संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
नवीदिल्ली : लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम येत्या काही दिवसांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वीच केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारने नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (सीएए), 2019 देशभरात लागू करण्याबाबतची अधिसूचना आज, सोमवारी जारी केली. या सुधारित कायद्याद्वारे पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानमधील गैर-मुस्लीम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल.
सीएएसंबंधीचे विधेयक संसदेने डिसेंबर 2019 मध्ये मंजुरी दिली आहे. यापूर्वीच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. राष्ट्रपतींनी त्यावर शिक्कामोर्तबही केले. धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी प्रकारची तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमार, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा फायदा होणार नाही. या लोकांना भारतीय नागरिकत्व घेता यावे, यासाठी विशेष पोर्टलची व्यवस्था करण्यात आली असून या लोकांना त्यावरून ऑनलाइन अर्ज सादर करावे लागतील.
शिवाय, मात्र हा कायदा दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा राज्यांतील आदिवासी भागांना तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही. सध्या परदेशी व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी 11 वर्षे राहणे आवश्यक आहे. मात्र नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकासाठी ही अट शिथील करत सहा वर्षे करण्यात आली आहे.
मात्र, हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर लगेचच त्याविरोधात देशभरातून याविरोधात निदर्शने सुरू झाली. या कायद्याला आक्षेप घेत, हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसे मिळू शकते, असा प्रश्न विरोधकांनी यापूर्वी उपस्थित केला. हा कायदा भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणार्‍या कलम 14चे उल्लंघन आहे, असा दावाही विरोधी पक्षांनी केला होता.
