सावळीविहीर शेती महामंडळाची 203.46 हे. आर जमीन नवीन औद्योगिक वसाहत विकसित करण्याकरीता देण्याचा मंत्रिमंडळात निर्णय
संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
Online Natwork (बाबा ढाकणे)
अहमदनगर : जिल्ह्यातील राहाता तालुक्यातील सावळीविहीर बु. व सावळीविहीर खु. आणि कोपरगाव तालुक्यातील चांदेकसारे येथील लक्ष्मीवाडी मळ्यातील शेती महामंडळाची 203.46 हे. आर जमीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याकरीता नवीन औद्योगिक वसाहत विकसित करण्याकरीता देण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ही जागा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास विनामुल्य हस्तांतरीत करावी किंवा प्रचलित मुल्यानुसार संपुर्ण रक्कम आकारण्यात यावी याबाबत महसूल मंत्री, उद्योग मंत्री आणि मुख्य सचिव हे निर्णय घेतील. तसेच या औद्योगिक क्षेत्रास ग्रूप ड प्लस औद्योगिक क्षेत्राचा दर्जा देण्याबाबत उद्योग विभागाने नियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना २०२३ राबवून
महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ करणार
महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना २०२३ राबवून महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ करण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
केवळ शासनमान्य मुद्रांक विक्रेत्यांकडून किंवा मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेल्या यंत्रणेमार्फत विक्री केलेल्या कोणत्याही रकमेच्या मुद्रांक पेपरसाठी ही सूट मिळेल.
1 जानेवारी 1980 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीतील निष्पादित केलेले परंतु, नोंदणीस दाखल केलेले किंवा न केलेल्या दस्ताबाबत महसूली पात्र संपूर्ण मुद्रांक शुल्क आणि त्यावर दंडामध्ये या अभय योजनेत सूट देण्यात येईल. ही अभय योजना 1 डिसेंबर 2023 ते 31 जानेवारी 2024 आणि 1 फेब्रुवारी 2024 ते 31 मार्च 2024 अशा 2 टप्प्यात योजना राबविण्यात येईल.
खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग १ जमिनीसाठी
अधिनियमात सुधारणा
शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग १ जमिनीसाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणा कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 मधील कलम 28-1 अअ (3) अन्वये माजी पात्र खंडकऱ्यांना अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीचा भोगवटादार वर्ग-1 करण्यासाठी, राज्यशासनाला शेती महामंडळाकडील गावाच्या गावठाण हद्दीपासुन 5 किलोमिटरच्या परिसरातील जमिनीबाबत शासकीय, निमशासकीय अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे.
तसेच या अधिनियमाच्या कलम 29 च्या पहिल्या परंतुकामध्ये शर्तभंगासाठी जमिनीच्या चालु बाजारदर मुल्याच्या 50% ऐवजी 75% रक्कम विनिर्दिष्ट करणे, कलम 27 खाली वाटप केलेल्या सिलिंग जमिनीकरीता वाटपाच्या 10 वर्षानंतर शर्तभंग असल्यास नियमानुकुल केल्यानंतर व रुपांतरण अधिमुल्य भरल्यानंतर वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करणे, तसेच अधिनियमातील शास्तीबाबतचे कलम 40अ व्यपगत करणे यासाठी सुधारणा करण्यात येईल.
