वैवाहिक संबंधांमध्ये पत्नीच्या संमतीवर इतका भर का दिला जातोय? हायकोर्टाचा सवाल

न्यायमूर्तींनी अ‍ॅमिकस यांना सांगितले की, हा असा वाद आहे ज्याचे उत्तर मला पहिल्या दिवसापासून मिळू शकलेले नाही.

 संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
New delhi – वैवाहिक नातेसंबंधात पत्नीच्या संमतीशिवाय शारीरिक संबंधांना गुन्हा ठरवण्यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सी हरी शंकर यांनी ‘पत्नीच्या संमतीवर इतका भर का दिला जातो?’ असा सवाल उपस्थित केला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शंकर यांनी या प्रकरणी नियुक्त केलेल्या अॅमिकस क्युरी (न्यायमित्र) रेबेका जॉन यांना आठवण करून देत सांगितले की, आपण हे समजून घेतले पाहिजे की, जे विवाहित आहेत आणि जे विवाहित नाहीत त्यांच्यातील लैंगिक संबंधांमध्ये गुणात्मक फरक आहे. त्याची तुलना खडू आणि चीजमधील फरकाशी करता येणार नाही.विवाह झालेला असतानाही पत्नीच्या संमतीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवले तर तो बलात्कार मानावा की नाही, या मुद्द्यावरून सध्या न्यायालयात वाद सुरू आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. सी.हरी.शंकर हे या खंडपीठाचे दुसरे न्यायाधीश आहेत, तर रेबेका जॉन यांना न्यायालयाला मदत करण्यासाठी या प्रकरणात अॅमिकस क्युरी बनवण्यात आले आहे.

उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या याचिकेतून भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 च्या अपवाद 2 ला आव्हान देण्यात आले आहे. या अपवादांतर्गत पत्नीसोबत संमतीशिवाय पतीला शरीर संबंध ठेवण्याच्या फौजदारी खटल्यातून सूट देण्यात आली आहे.न्यायमूर्ती शंकर म्हणाले की, अ‍ॅमिकसने सुचविल्याप्रमाणे पत्नीच्या संमतीवर अधिक भर दिल्याबद्दल मी अजूनही संभ्रमात आहे. काही मूलभूत तर्काच्या आधारे संसदेने आयपीसीच्या कलम 375 अंतर्गत पतीला सूट दिली आहे. संमती, संमती, संमती यावर लक्ष केंद्रित करून आपण फक्त विधिमंडळाने दिलेले तर्क झुगारण्याचा प्रयत्न करत आहोत. ते पुढे म्हणाले की, संसदेने तयार केलेल्या संविधानाची संकल्पना आपण नाकारू शकत नाही. विशेषतः गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये. कमी श्रेणीतील गुन्ह्यांची प्रकरणे देखील आम्ही लगेच फेटाळून लावत नाही, तसेच न्यायमूर्ती शंकर यांनी संसदेने केलेली तरतूद तर्कशुद्ध आधारावर तयार केलेले कायदे पायाखाली चिरडता येईल का? असा सवाल करत आश्चर्य व्यक्त केले.

न्यायमूर्तींनी अ‍ॅमिकस यांना सांगितले की, हा असा वाद आहे ज्याचे उत्तर मला पहिल्या दिवसापासून मिळू शकलेले नाही. संसदेने केलेली तरतूद रद्द करण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला सापडत नाही. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या सुरुवातीपासूनच न्यायमूर्ती शंकर यांनी, लग्न झाल्यानंतरचे शरीर संबंध आणि लग्न न झालेले यांच्यातील शरीर संबंध यात मूलभूत फरक आहे याकडे कोणीही डोळेझाक करू शकत नाही यावर भर देत आहेत.

कलम 375 मधील अपवाद 2 काय म्हणतो ?

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 मध्ये बलात्काराची व्याख्या दिली आहे. या अंतर्गत पतीसाठी उपकलम 2 मध्ये अपवाद करण्यात आला आहे. हा अपवाद म्हणतो की, विवाहानंतर एखाद्या पुरुषाने 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या आपल्या पत्नीशी लैंगिक संबंध ठेवले तर त्याला बलात्कार म्हटले जाणार नाही, जरी त्याने ते संबंध पत्नीच्या संमतीशिवाय केले असले तरीही.