संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
नवीदिल्ली ः काळा कोट ही वकिलांची ओळख. सध्याचा उन्हाळा खूपच कडक आहे. त्यातच काळे कपडे घातल्याने खूप त्रास होत असल्याची तक्रार वकिलांनीच केली आहे. काळा कोट बदलण्यात यावा, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे, लवकरच काळा कोट वकिलांपासून वेगळा झाला, तर फार आश्चर्य वाटायला नको. उकाड्याचा प्रचंड त्रास होतो आहे. उन्हाळ्यात काळा रंग वापरू नये, असा सल्ला दिला जातो. त्यामुळेच उन्हाळ्यात वकिलांना या ड्रेसकोड पासून सुटका द्यावी अशी याचिका थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याअंतर्गत उन्हाळ्यात वकिलांना काळ्या रंगाचा कोट घालण्यापासून मुभा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ऍडव्होकेट ऍक्ट, 1961 च्या नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी होते आहे.
सर्व राज्यांच्या बार काउन्सिलना या संदर्भात न्यायालयाने आदेश द्यावेत अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच कोणत्या महिन्यात काळा कोट घातल्याने त्रास होईल, त्या महिन्यांची यादी तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. उन्हाळ्याच्या काळात काळे कपडे घातल्याने काय त्रास होऊ शकतो, याचा अभ्यास करण्यासाठी वैद्यकीय तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या समितीची स्थापना करण्यास सांगण्यात आले आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात काळा कोट घातल्याने तब्येतीवर, कार्यक्षमतेवर कशा पद्धतीने विपरीत परिणाम होतो, याचाही अभ्यास व्हायला हवा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
परंपरागत ड्रेस कोडच्या नियमांपासून सूट मिळायला हवी, असेही ऍड. शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी सुनावणी दरम्यान म्हटले आहे. देशातील सपाट प्रदेशात असह्य उन्हाळा असतो. आणि अशा काळात काळा कोट घालणे फारच त्रासाचे असते. काळ्या कोटाची ही पद्धती ब्रिटिशांशी जोडलेली आहे, पण ती आपल्यासाठी योग्य नाही. ब्रिटन आणि आपल्याकडे वातावरणात फरक आहे, त्यामुळे आपण त्यांच्याप्रमाणे कपडे घालणे योग्य नसल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
काळा रंग हा उष्णतेला आकर्षित करतो. यामुळेच उन्हाळ्यात वकिलांचे कपडे चांगलेच तापतात, आणि त्याचा त्यांच्या कार्यक्षमतेवर विपरित परिणाम होतो. चांगल्या आणि सुरक्षित वातावरणात काम करणे हा सगळ्यांचाच अधिकार आहे. मग, हा अधिकार वकिलांना का नाही? वकिलांचे काळे कोट घालून फिरणे हे उन्हाळ्यात फारच जिकिरीचे असते. याचा त्यांच्या कामावर देखील परिणाम होतो. त्यामुळेच किमान उन्हाळ्यात तरी हे कपडे बदलण्यात यावेळी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.