👉अनुभवावर आधारलेली लोकसंख्या मागासलेपणा प्रतिनिधीत्व आहे, आकडेवारीच्या आधारे मांडल्यास ओबीसी आरक्षण अंमलात येईल.
👉देवेंद्र फडणवीस सरकारने 31 जुलैला निवडणुकीच्या तोंडावर अध्यादेश काढला, यात म्हटले अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे पण लोकसंख्या दिलीच नाही.
संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क / व्हिडिओ
भाजपाच्या मातृ संस्थेचा अजेंडा ‘आरक्षण मुक्त भारत’ असा आहे. त्यांना आरक्षण घालवायचे आहे. ओबीसी आरक्षण हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे गेले असल्याचा आरोप ओबीसी अभ्यासक प्रा. हरी नरके यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.
श्री प्रा. नरके मुलाखतीत पुढे म्हणाले की, तटस्थ अभ्यासक म्हणून मी गेली 20 वर्ष ओबीसी आरक्षण संदर्भात काम केले आहे. त्याच्या आधारे आपल्याला मी सांगतो की, मा. सुप्रीम कोर्टाने 2010 साली कृष्णमूर्ति विरुद्ध कर्नाटक केसमध्ये ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण घटनात्मक दृष्ट्या अवैद्य ठरवलं. या ठिकाणी 50 टक्के लढाई जिंकली. यानंतर याची अंमलबजावणी करताना असे म्हटले की, त्रिसूत्री तपासणी केली पाहिजे. यासाठी इम्प्रिकल डाटा तुम्ही दिला पाहिजे. इम्प्रिकल डाटा म्हणजे काय ते अनुभवावर आधारलेली लोकसंख्या, मागासलेल्या प्रतिनिधित्व हे तुम्ही आकडेवारीच्या माध्यमाच्या आधारे मांडले की, मग हे ओबीसी आरक्षण अंमलात आणता येईल. परंतु देवेंद्र फडणवीस सरकारने चलाखी अशी केली की, दि.31 जुलैला निवडणुकीच्या तोंडावर एक अध्यादेश काढला. त्या अध्यादेशात म्हटले की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे. पण लोकसंख्याही दिलीच नाही. लोकसंख्या दिल्याशिवाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण कसे दिले जाईल. एससी, एसटीची लोकसंख्या दर 10 वर्षांनी जी जनगणना होती, त्यात ही आकडेवारी येते. 2010 साली निकाल लागला, त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात गेलो होतो. यावेळी केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणना करावी, अशी मागणी केली होती. त्यावेळचे नाशिकचे खा. समीर भुजबळ यांनी स्वतः लोकसभेत ठराव मांडला. यावेळी स्व: गोपीनाथ मुंडे यांची आठवण झाली, परंतु स्व: गोपीनाथ मुंडे हे भाजपाचे उपनेते असताना पक्षाचं न ऐकता ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पाठिंबा दिला, आणि 100 खासदार त्या बाजूने उभे राहिले. त्यामुळे दि. 2 ऑक्टोबर 2011 ला सामाजिक, आर्थिक जातिनिहाय जनगणना 2011 ही 60 वर्षानंतर पहिल्यांदा सुरू झाली. 3 वर्षात त्याचे काम पूर्ण झाले. तो डाटा दिला असता, तर हा सर्व 9 लाख लोकांचा विषय सुटला असता, पण दरम्यान मोदी सरकार आले आणि गेली 7 वर्ष मोदी सरकारने हा डाटा अडकून ठेवला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी तो डाटा घेतला नाही. गेली पाच वर्षांमध्ये 60 महिन्यांमध्ये त्यांच्याकडे वेळ होता. ते नव्याने तयार करू शकले असते, तेही त्यांनी केले नाही. त्यांनी थातुर-मातुर अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाचे आधारे हे ओबीसी आरक्षण टिकणार नव्हतेच !. हे पाप मोदी व देवेंद्र फडणवीसचे आहे. केंद्र सरकारने जी केलेली जनगणना आहे, त्याची माहिती ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. ही मोदींची प्रायव्हेट संपत्ती नाही अथवा फडणवीस यांची व्यक्तिगत संपत्ती नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः पत्र लिहिले होते ते कचरा टोपलीत फेकून दिले, यानंतर पंकजा मुंडे यांनीही पत्र दिले, तेही कचऱ्याच्या डब्यात फेकून देण्यात आले. त्यांचे सरकार असताना त्यांना डाटा मिळाला नाही आणि त्यांनी स्वतः तयार केला नाही ठीक आहे. केंद्राने नाही दिला तर तुम्ही पुन्हा ओबीसी जनगणना राज्यात करायची होती. पाच वर्षात आणता आला असता तो तुम्ही पाच वर्षात तयार केला नाही.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणते ‘नो डाटा नो रिझर्वेशन’. आणि हे म्हणतात आम्ही डाटा देणार नाही. त्यामुळे सांगायला गेले तर हे आरक्षण सुप्रीम कोर्ट मुळे गेले. ओबीसी आरक्षण खरेतर हे आरक्षण राजीव गांधी, नरसिंहराव, शरद पवार, छगन भुजबळ यांच्यामुळे आले होते. ते टिकले असते तर त्यांना क्रेडिट मिळाले असते, म्हणूनच हे जाणीवपूर्वक मोदी व देवेंद्र फडणवीस यांनी घालवले आहे, असेही श्री नरके यांनी म्हटले आहे.
