प्रलंबित मागण्यांसाठी रिक्षा-टॅक्सी चालक-मालकांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
Online Natwork
 अहमदनगर  – राज्यातील ऑटो रिक्षा व टॅक्सी चालक-मालकांचे कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्यात यावे आदिंसह विविध मागण्यांसाठी अहमदनगर जिल्हा ऑटो रिक्षा व टॅक्सी चालक-मालक संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर रिक्षा मोर्चा नेण्यात आला. याप्रसंगी आमदार संग्राम जगताप, पुणे रिक्षा पंचायतीचे नितीन पवार,  जिल्हाध्यक्ष अविनाश घुले, कॉ.बाबा आरगडे, उपाध्यक्ष दत्ता वामन, सरचिटणीस अशोक औशिकर, कार्याध्यक्ष विलास कराळे, आयटक संघटनेचे अभय टाकसाळ, लतिफ शेख, गणेश आटोळे, नारिस खान, सुधाकर साळवे आदिंसह रिक्षा चालक आदि उपस्थित होते.

याप्रसंगी नितीन पवार म्हणाले, रिक्षा-टॅक्सी चालक मालक संघटनेच्यावतीने आपल्या हक्कांसाठी वेळोवेळी आंदोलने केली, परंतु प्रत्येकवेळी सरकारी स्तरावर आश्वासनेच दिली जातात, प्रत्यक्षात कार्यवाही संथ गतीने सुरु आहे. शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झालेला असतांना त्यांनी केलेल्या शिफारसी लागू करण्यात याव्या. ऑटो रिक्षा व टॅक्स चालक-मालकांसाठी कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना करण्यात यावी ही गेल्या अनेक वर्षाची मागणी असून, त्या माध्यमातून अनेक प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होईल. तसेच जुन्या वाहनांचा प्रश्नही गंभीर आहे, अवैध प्रवासी वाहतुकीबाबत ही योग्य ती कार्यवाही होत नाही, अशा प्रलंबित मागण्या पुर्ण होण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला आहे. शासनाने याबाबत तातडीने दखल न घेतल्यास कॉ.बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर असे मोर्चा-आंदोलन करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी आमदार संग्राम जगताप यांनी या मोर्चात सहभागी होत पाठिंबा दर्शविला. तसेच रिक्षा चालक-मालक संघटनेच्यावतीने करण्यात आलेल्या मागण्यांसाठी आपण मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री आदिंसह प्रशासकीय पातळीवर पठपुरावा करुन ते सोडवू. तसेच कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करु, असे सांगितले.

यावेळी अविनाश घुले म्हणाले, महाराष्ट्रातील ऑटो रिक्षा व टॅक्सी चालक मालक संघटनेच्यावतीने प्रलंबित मागण्यांसाठी अनेक आंदोलने झाली असून, महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा चालक-मालक यांच्यासाठी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करावे. सरकारने मुक्त परवाना धोरण बंद करुन नवीन परवाने देणे तात्काळ बंद करावे, 15 वर्ष झालेल्या जुन्या रिक्षा-टॅक्सी तात्काळ स्क्रॅप करण्यात याव्या. विना परवाना जुन्या ऑटो रिक्षा यातून होणारी अवैध प्रवासी वाहतुक तात्काळ बंद करावी आदि मागण्यांसाठी पाठपुरावा सुरु आहे. तात्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने कामगार आयुक्तांच्या पुढाकारातून कमिटी नेमली होती. त्या कमिटीने अहवालही दिलेला होता, तो शासनाने स्वीकारल्यानंतर पुढे शासनाने कुठल्याही हालचाल केलेली नाही. तरी याबाबत शासनाने तातडीने पाऊले उचलावी, असेही ते म्हटले आहे.
यावेळी पदधिकार्‍यांच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली.