संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
मुंबई – थेट जनतेच्या मनातील सरपंच निवडीचा कायदा नव्याने आलेल्या जनतेच्या मनातील शिंदे – फडणवीस सरकारने पुन्हा करावा, अशी मागणी सरपच सेवा संघाने केली आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रात सरपंच सेवा संघ राज्यभर कार्यरत आहे सरपंच हा गांवचा प्रथम नागरिक आहे. सरपंचांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी सरपंच अहोरात्र प्रयत्न करत असतो. गावातील लोकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा सरपंच थेट सरपंच म्हणून निवडून आला तर, आदर्श गावे निर्माण होण्यासाठी वेळ लागणार नाही. पूर्वी फडणवीस सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवड प्रक्रिया सुरू केली होती. यामुळे महाराष्ट्रात 12 हजारापेक्षा जास्त सरपंच लोकनियुक्त आहे. हा निर्णय थेट जनतेतून सरपंच निवड जोर धरू लागली आहे शिंदे – फडणवीस सरकारने घेतला तर भविष्यात ग्रामीण भागाचा कायापालट होण्यासाठी वेळ लागणार नाही मध्यंतरी महा विकास आघाडी सरकारच्या काळात थेट सरपंच निवडीचा कायदा रद्द केला आहे यामुळे सर्व सामान्य माणसाच्या मनातील सरपंच निवड होऊ शकली नाही यामुळे ग्रामीण भागात घोडे बाजार मोठ्या प्रमाणात झाला यामुळे सरपंच यांना काम करण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत तरी ग्रामपंचायती वर सरपंच निवड प्रक्रिया थेट जनतेतून व्हावी अशी मागणी सरपंच सेवा संघाच्या वतीने सरपंच संघटित चळवळीचे प्रणेते बाबासाहेब पावसे पाटील संगमनेर तसेच प्रदेशाध्यक्ष रोहीत पवार यांनी एका पत्रकाद्वारे केले आहे या मागणीसाठी महाराष्ट्रातुन ग्रामपंचायती चे ठरवा एकत्रित करून निवेदनाद्वारे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी मुख्यमंत्री ना एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री ना देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले आहे यावर लवकरच निर्णय घ्यावा अशी मागणी अमोल शेवाळे रविंद्र पावसे रविंद्र पवार सोमनाथ हरिश्चद्रे दत्तात्रय डुकरे निलेशकुमार पावसे जयकुमार माने सौ वंदना पोटे सविता गवारे जयश्री मारणे शोभा बल्लाळ सुजाता कासार सविता पावसे यांच्या सरपंच सेवा संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
