संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
अहमदनगर – येत्या 2022 मध्ये होणा-या निवडणुकीसाठी जिल्हा परिषदेच्या कमीत कमी 55 तर जास्तीजास्त 85 गटांची कच्ची प्रभाग रचना आराखडे तयार करून तो शनिवार (दि.५ फेब्रुवारी ) पर्यंत निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. यातून मुंबई, मुंबई उपनगर, पालघर, ठाणे, धुळे, नंदूबार, अकोला, वाशिम, नागपूर आणि गोंदिया जिल्ह्यांना मात्र वगळण्यात आलेले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या गट आणि गण रचनेची कच्ची प्रभाग रचनेबाबत बुधवार (दि.2) ला आदेश काढण्यात आलेले आहेत. या आदेशात 18 नोव्हेंबर 2021 च्या आदेशात जिल्हा परिषद आणि पंचायात समित्या अधिनियम 1961 मधील 9 (1) मधील तरतुदीनूसार म्हणजेच कमीत कमी 50 व जास्ती जास्त 75 इतक्या जिल्हा परिषद सदस्य संख्येनूसार देय होणार्‍या निवडणूक विभाग व पंचायत निर्वाचक गणानूसार 25 जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गंत 284 पंचायत समित्यांची प्रारूप प्रभाग रचना 30 नोव्हेंंबरपर्यंत करण्यास कळविण्यात आले होते. त्यानंतर 22 जानेवारी 2021 ला विधीमंडळाने गट आणि गण प्रभाग रचना सुधारणा विध्येक मंजूर केलेले आहे. हा सुधारणा करणारा कायद 31 जानेवारी 2022 ला राज्यपालांच्या मंजूरीनंतर पारित करण्यात आला आहे. या सुधारणेनूसार जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणात वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे नोव्हेंंबर 2021 मधील कच्ची प्रभाग रचना आत बदलून वाढीव सदस्य संख्येनूसार करावी लागणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य संख्याबाबत सुधारित तरतुदीनूसार निवडणूका होणार्‍या 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनूसार करावी लागणार आहे.
ही सुधारणा करतांना 18 नोव्हेंबर 2021 ला दिलेल्या सुचना तसेच न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानूसार प्रभाग रचनेतील तरतुदींची काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सुचना राज्य निवडणूक आयोगाने दिल्या आहेत. त्यानूसार प्रारूप कच्चा आराखडा तयार करून तो 5 फेबु्रवारी 2002 ला तयार करून राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. नगर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे 85 गट आणि पंचायत समितीचे 170 गण होणार आहेत.
सुधारित प्रभाग रचना करतांना त्याची गोपनियता न राखणे, नियमांचे काटेकोर पालन न करणे, प्रारूप रचनेविरोधात वाढणार्‍या हरकतींची संख्या, अंतिम प्रभाग रचनेविरोधात दाखल होणार्‍या वाढत्या रिट याचिकांची संख्या व त्यामुळे उद्भावनारे न्यायालयीन प्रकरणे आणि या सर्वामुळे होणारा विलंब टाळणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम यथावकाश राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात येणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशात म्हटले आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती गट आणि गणांची सुधारित प्रभाग रचना करण्याचा कायदा विधीमंडळाने केलेला आहे. त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने 2022 मध्ये निवडणूका होणार्‍या जिल्हा परिषद आणि पंचायात समित्यांवर दोन महिने प्रशासक राज येऊ शक्यते.
