संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
औरंगाबाद : औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी शासनाचे १२ जुलैचे तुकडाबंदीचे परिपत्रक व महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम क्रमांक ४४ (१) (ई) रद्द केले. परिणामी, राज्यातील अकरा महिन्यांपासून ठप्प पडलेले खरेदीखत नोंदणीचे व्यवहार सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
२०२१ पासून तुकडाबंदीचे परिपत्रक व नियम जारी केल्यामुळे एनए-४४ (अकृषी जमिनी / नॉन-अॅग्रिकल्चर) भूखंड, रो हाऊसेस, इ. बाबत दुय्यम वगळता इतर सर्व घरे, जागा, प्लॉटची निबंधक कार्यालयात वेगवेगळे रजिस्ट्री बंदच आहे. परिणामी, ‘हवाला’ खरेदीखत नोंदणी करण्यासाठी गेले पद्धतीसारख्या मुद्रांकावर (बॉण्ड) मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांचा सपाटा सुरू असतानाच खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
प्लॉटिंग व्यावसायिक याचिकाकर्ते गोविंद सोलापुरे, प्रकाश गडगूळ व कृष्णा पवार हे त्यांच्या ग्राहकांना विकलेले भूखंड,रौ-हौसिंग, इ.बाबत दुय्यम निबंधक कार्यालयात वेगवेगळे खरेदीखत न नोंदविता याचिकाकर्त्यांना परत दिले. परिपत्रक आणि नियमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणल्याशिवाय खरेदीखत नोंदवण्यात येणार नाही, असे सांगण्यात आले. म्हणून त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. रामेश्वर तोतला यांनी काम पाहिले, त्यांना ॲड. राहुल तोतला, ॲड. रिया जरीवाला, ॲड. स्वप्निल लोहिया, ॲड. रजत मालू आदींनी सहकार्य केले.
👉तुकडाबंदी नियमांच्या तरतुदी अशा होत्या 👉• एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र २ एकर असेल, तर त्यातील एक, दोन किंवा तीन गुंठे जागा विकत घेता येत नाही. त्याची रजिस्ट्री होत नाही. जमिनीचे अधिकृत लेआऊट करून घेतले तरच रजिस्ट्री होईल.
• प्रमाणापेक्षा कमी क्षेत्र असेल तर त्याच्या खरेदी-विक्रीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आवश्यकता असेल, एखाद्या जागेच्या तुकड्याचा भूमी अभिलेख विभागाकडून स्वतंत्र मोजणीचा नकाशा असेल, त्याचे विभाजनासाठी तुकडाबंदीचे नियम लागू असतील, अशी तरतूद आहे.
