संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
पुणे : अनेक ठिकाणी सोयीसाठी महिलांना राजकारणात आणले जाते, कोठे त्या अनिच्छेनेच राजकारणात आलेल्या असतात, तर कोठे त्यांची इच्छा दडपून टाकली जाते. निवडून आल्या तर ना जल्लोष करायची सोय ना कारभार पाहण्याचे स्वातंत्र्य. पतीच्या निवडणुकीसाठी पडद्याआडून तर कधी प्रत्यक्ष प्रचार करायचा. घरी येणारे कार्यकर्ते, मतदार यांचे चहापाणी, जेवणावळी यांची जबाबदारी पहायची. फार तर फार महिला मंडळांचे हळदीकुंकू किंवा तत्सम कार्यक्रमांतून पतीचा प्रचार करायचा, एवढाच महिलांचा निवडणुकीतील सहभाग पहायला मिळतो. याला छेद देणारे चित्र पुणे जिल्ह्यातील पाळू (ता. खेड) या गावात पहायला मिळाले. तेथे ग्रामपंचायत निवडणुकीत विजयी झालेले संतोष गुरुव यांना खांद्यावर उचलून घेऊन त्यांना त्यांची पत्नी रेणुका गुरूव यांनी गावभर मिरविले. विजयानंतर असा जल्लोष करण्याचा अधिकार फक्त पुरुषांनाच आहे, या समजाला छेद देणारी ही घटना. महिलांचा राजकारणातील अशाही सक्रीयेतेचाही हा एक नमुना ठरू शकतो. पाळू गावच्या या कारभारणीची चर्चा सध्या राज्यभर सुरू आहे.
महिलांचा राजकारणातील सहभाग हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण असले तरी त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग किती हा प्रश्नही कायम आहे. आरक्षण पडले म्हणून पत्नी अगर घरातील महिलेला निवडणुकीत उतरवून तिला निवडून आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करणारे पुरूष राजकारणी आहेत. हीच महिला निवडून आल्यावर तिला घरातच बसवून तिच्या नावाने कारभार पाहणारेही कमी नाहीत. याचेही अनेक किस्से सांगितले जातात. महिलांच्या नावाने कारभार चालविणाऱ्यांना कांदे, वांगे वगैरे शब्दही आपल्याकडे रुढ झाले आहेत. घरातील महिला निवडून आल्याच्या दिवसापासूनच सत्कार स्वीकारणे, पदभार स्वीकारण्यापर्यंत आणि त्यानंतर संपूर्ण कारभार चालविण्यापर्यंत पुरूषच पुढे असतात. आरक्षणाची ऐसीतैसी करून राजकारणातील महिलांना नामधारी बनविले जात असल्याचे ठिकठिकाणी पहायला मिळते. या पार्श्वभूमिवर पाळूच्या या कारभारणीची चर्चा तर होणारच. पण त्याही पुढे जाऊन महिलांचे राजकारणातील स्वातंत्र्य आणि सक्रीयता, यावरही चर्चा व्हायला हवी.
