कायद्याचा वकीलसाहेब यांना झटका : सनद निलंबित, १४ लाखांचा दंड

कायद्याचा वकीलसाहेब यांना झटका : सनद निलंबित, १४ लाखांचा दंड
👉वकील कायदा कलम ३५ नुसार तक्रार दाखल केली होती
संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
Online Natwork
कोल्हापूर : येथील ॲड. रणजितसिंह घाटगे यांची वकिलीची सनद ५ वर्षासाठी काढून घेण्याचा निर्णय भारतीय वकील परिषदेच्या शिस्तपालन समितीने घेतला आहे. त्यामुळे ॲड रणजितसिंह घाटगे हे वकील म्हणून पुढील ५ वर्षासाठी कोणत्याही न्यायालयात काम करू शकणार नाही. 

इचलकरंजी येथील एका महिला पक्षकाराने ॲड रणजितसिंह घाटगे यांच्याविरुद्ध बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्या शिस्तपालन समितीकडे, तिच्या वकिलांनी कायदेशीर नीतिमत्ता पाळली नाही, या कारणासाठी वकील कायदा कलम ३५ नुसार तक्रार दाखल केली होती, तक्रारदार महिलेचा पती मयत झाल्यानंतर तिचे सासरचे लोकांनी  त्या महिलेचा कुटुंबातील व मालमत्तेवरील हक्क नाकारला होता. महिलेने तिचा हक्क मिळवण्यासाठीॲड रणजितसिंह घाटगे याच्याशी संपर्क साधला. ॲडरणजितसिंह घाटगे यांनी वाटणीचा दावा करतो व तुम्हाला सर्व प्रॉपर्टी मिळवून देतो, यासाठी रक्कम रुपये २ कोटी फी पोटी द्यावे लागतील, असे सांगितले, संबंधित महिलेने रणजितसिंह घाटगे याला रक्कम रुपये ११ लाख फी पोटी  दिले, परंतु, बाकी रक्कम देणे शक्य नसल्याने उर्वरित रक्कमेसाठी मुदत मागितली असता रणजितसिंह घाटगे यांनी उर्वरित रकमेसाठी पक्षकार महिलेला मिळणाऱ्या प्रॉपर्टीमधील ३३टक्के हिस्सा स्वतःच्या नावे लिहून घेतला, तसा लेखी करार केला व प्रॉपर्टी मिळवून देण्याची हमी दिली. तथापि, दिलेल्या हमी प्रमाणे कोणतेही काम न्यायालयासमोर दाखल केले नाही व फी पोटी घेतलेली रक्कम ही परत दिली नाही.  त्यामुळे प्रॉपर्टीत हिस्सा लिहून घेण्याचे कृती बेकायदेशीर व व्यावसायिक शिस्त अनुपालन भंग करणारी आहे, अशा स्वरूपाची तक्रार पक्षकार महिलेने दाखल केली होती.   तक्रार सुरुवातीस बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा च्या शिस्तपालन समितीकडे आली असता शिस्तपालन समितीचे सदस्य ॲड आशिष पंजाबराव देशमुख यांनी रणजितसिंह घाटगे याला सकृत दर्शनी दोषी मानून सदरची तक्रार ३ सदस्य शिस्तपालन समितीकडे देण्याचा हुकूम केला. त्यांच्या हुकुमानुसार व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सदरची तक्रार भारतीय विधीज्ञ परिषदेच्या शिस्तपालन समितीसमोर पाठवण्यात आली.  समितीने याप्रकरणीची चौकशी नुकतीच पूर्ण केली आहे.  चौकशी वेळी तक्रारदार महिलेकडून इचलकरंजी येथील ॲड अमित सिंग यांनी काम चालवले तसेच रणजितसिंह घाटगे याने स्वतः काम चालवले. या कामी वकिलाला पक्षकाराकडून फि व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मार्गाने कोणतीही मालमत्ता मागता येणार नाही, वकिलाने फी घेतल्यानंतर काम दाखल करणे व प्रामाणिकपणे चालवणे वकिलाची जबाबदारी आहे. रणजितसिंह घाटगे याचे वर्तन हे गैरवर्तन असलेचे स्पष्ट करत शिस्तपालन समितीने ॲड रणजितसिंह घाटगे याला अंतिमपणे दोषी धरले.ॲड रणजितसिंह घाटगे यांनी रक्कम रुपये ११ लाख मिळाले नाहीत, असा बचाव घेतला होता. तथापि, तक्रारदार महिलेने बँकेचा खातेउतारा हजर करून तो बचाव चुकीचा ठरवला.  ॲड रणजितसिंह घाटगे यांनी बेकायदेशीरपणे लिहून घेतलेला ३३ टक्के हिस्सा मागणीचा करारच शिस्तपालन समितीसमोर हजर केला. तक्रारदार महिलेस २ लहान मुले असून त्यांचाही हिस्सा लिहून घेण्यात आला आहे, असे त्या महिलेचे म्हणणे होते.  ॲड रणजितसिंह घाटगे याने वकील कायदा कलम ३५ नुसार व्यावसायिक गैरवर्तन केले असे म्हणणे होते. ते मान्य करण्यात येऊन ॲड रणजितसिंह घाटगे याला दोषी धरण्यात आले.  त्यांची सनद ५ वर्षासाठी रद्द करण्यात आली आहे. तक्रारदार महिलेस ६टक्के व्याजाने रक्कम रुपये १४ लाख परत देण्याचाही आदेश करण्यात आला आहे. सदरची रक्कम रुपये १४ लाख व्याजासह परत न केल्यास ॲड रणजितसिंह घाटगे याची सनद कायमपणे रद्द करण्यात येईल, असेही निर्देश दिले आहेत.अलीकडे ॲड रणजितसिंह घाटगे याला कोल्हापुरातील एका वृत्तपत्राने आयकॉन ऑफ कोल्हापूर असा पुरस्कार दिला होता. त्या पुरस्काराचे वितरण ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. पुरस्काराच्या बातम्या त्या संबंधित वृत्तपत्रांमध्ये ठळकपणे प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. अशा प्रकारच्या सवंग प्रसिद्धीमुळे पक्षकारांचा गैरसमज होतो व पक्षकारांना फसवण्याकरिता त्याचा वापर होतो, अशी भावना अनेक वकिलांनी व्यक्त केली आहे. वृत्तपत्र माध्यमांनी अशा स्वरूपाचे पुरस्कार देताना पार्श्वभूमी तपासणे आवश्यक आहे. तशी पार्श्वभूमी तपासली गेली नाही असे मत ज्येष्ठ वकिलांनी व्यक्त केले आहे. जाहिरातीचा परिणाम पक्षकारांच्यावर होतो व ॲड रणजितसिंह घाटगे सारख्या एका वकिलामुळे संपूर्ण वकील क्षेत्र बदनाम होते, असेही मत अनेक वकिलांनी व्यक्त केले.

 अशा स्वरूपाची पहिलीच शिक्षा
 महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या इतिहासामध्ये अशा स्वरूपाची पहिलीच शिक्षा झाली असे अनेकांनी मत व्यक्त केले आहे. सर्वसाधारणपणे एक ते पाचवकील कायदा कलम ३५ नुसार तक्रार दाखल केली होती‌.  ५ वर्षापर्यंत वकिलीची सनद रद्द करण्यात येते. परंतु, या कामी दंडाची रक्कम अदा न केल्यास, सनद रद्द करण्याचा हुकूम करण्यात आला आहे. हा एक अपवाद आहे. तक्रार शिस्तपालन समितीचे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे मेंबर ज्येष्ठ ॲड डी के शर्मा, मेंबर ज्येष्ठ ॲड प्रताप मेहता, मुंबईचे मेंबर ज्येष्ठ ॲड नेल्सन राजन या ३ सदस्य समिती पुढे निकाल झाली आहे. एका विधवा महिलेस वकिलाविरुद्ध न्याय मिळवून देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नासाठी इचलकरंजी येथील तक्रारदार महिलेचे ॲड अमित सिंग यांचेही कौतुक होत आहे.