संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
मुंबई- स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला सर्व सहकारी आणि खासगी कारखान्यातील साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपानुसार प्रति टन दहा रूपये आकारणी करण्यास शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या प्रयत्नातून स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
👉काय आहे शासनाचे निर्णय ?
राज्यातील ऊसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून देण्याकरिता गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपानुसार प्रति टन दहा रूपये आकारणी करण्यास शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
खासगी व सहकारी साखर कारखाने ऊस खरेदी केल्यानंतर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या एफआरपीच्या रक्कमेतून एकही रूपया कपात न करता संबंधित कारख्यानांचे नफा-तोटा खाते दर्शवून त्यातून ही रक्कम जमा करायची आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कुठलाही भार सहन करावा लागणार नाहीये.
साखर कारखान्यांनी ऊस गाळपानुसार प्रति मेट्रिक टन दहा रूपये प्रमाणे होणारी रक्कम गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या बँक खात्यामध्ये जमा करावी लागणार आहे. तसेच संपूर्ण रक्कम ऊसतोड कामगार आणि त्यांचे कुटुंबियाचे तसेच त्यांच्या मुलांच्या उन्नतीसाठी विविध प्रकारच्या योजना महामंडळातून खर्च दिला जाणार असल्याची माहिती धनंजय मुंडेंनी दिली आहे.
साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम सुरू झाल्यापासून ३१ डिसेंबरपर्यंत झालेल्या गाळपावरील देय होणारी रक्कम १५ जानेवारी पर्यंत जमा करावी आणि १ जानेवारी ते गाळप हंगाम संपेपर्यंत झालेल्या गाळपावरील देय होणारी रक्कम गाळप हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांत जमा करावी लागणार आहे.
