👉3 महिन्याच्या आत मनपाने कार्यवाही अहवाल सादर करावे
संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
Online Natwork
अहमदनगर : अहमदनगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने 2017 मध्ये अनाधिकृत गाळ्यांचे बांधकाम केले होते. ते पाडण्याचे आदेश मनपा उपायुक्त यांनी केल्यानंतर बाजार समितीने राज्य शासनाकडे अपील करून स्थगिती आदेश मिळविले होते. ते अपिल शासनाने फेटाळल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ येथे अपिल दाखल केले होते. त्यावर दि. 30 जुन 2023 रोजी अंतिम सुनावणी होऊन गाळे पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शिवसेना शहर प्रमुख दिलीप सातपुते यांनी अहमदनगर महानगरपालिका आयुक्तांकडे सन 2017 मध्ये तक्रार करुन अहमदनगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने नगररचना योजना 3 अंतिम भूखंड क्रमांक 23 पैकी जागेतील आरक्षित जागेवर बाजार समितीने अनाधिकृत बेकायदेशीर बांधकाम करून गाळे बांधलेले होते. ते गाळे पाडण्याबाबत सातपुते यांनी मनपाकडे तक्रार केल्यानंतर प्रभाग अधिकारी यांनी दि. 27 नोव्हेंबर 2017 रोजी सचिव कृषी उत्पन्न बाजारसमिती यांना नोटीस काढून बांधकाम पाडण्याबाबत कळविण्यात आले होते. मात्र त्याप्रमाणे कारवाई न केल्याने मनपा उपायुक्त सामान्य यांच्याकडे सुनावणी होऊन दि.21 जुलै 2018 रोजी मंजुर रेखांकनातील खुल्या जागेत केलेले अनाधिकृत बांधकाम 18 दिवसांच्या आत पाडण्याबाबत आदेश काढण्यात आले होते. त्या आदेशा विरोधात बाजार समितीने तात्कालिन नगर विकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांच्याकडे दि. 13 ऑगस्ट 2018 रोजी अपिल दाखल करण्यात आले होते. राज्यमंत्री यांनी मनपाच्या आदेशाला स्थगिती देऊन सुनावणी ठेवली होती. त्यामध्ये सातपुते यांनी राज्यमंत्रीकडे हरकत दाखल करून वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली. त्याची गांभिर्याने दखल घेऊन नगर विकास विभागाने बाजारसमितीचा अपिल अर्ज फेटाळून मनपा उपायुक्त यांचे आदेश कायम ठेवले.आदेशाविरोधात बाजार समिती व गाळेधारक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ येथे सन 2020 मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये न्यायालयाने बांधकाम पाडण्याच्या आदेशास तात्पुरते स्थगिती आदेश दिले होते. त्यामध्ये सातपुते यांच्यावतीने ॲड. एन.बी. नरवडे यांनी बाजू मांडून न्यायालयाच्या निदर्शनास वस्तुस्थिती आणून दिली.
उच्च न्यायालयामध्ये दि. 2 मे 2023 रोजी न्यायमूर्ती एस. जी. चापळगावकर व न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्यापुढे सुनावणी होऊन न्यायालयाने दि. 30 जुन 2023 रोजी मनपा आयुक्त यांना 3 महिन्याच्या आत अनाधिकृत गाळ्याचे बांधकाम व अतिक्रमण पाडून कार्यवाही अहवाल उच्च न्यालयात सादर करण्याचे आदेश केलेले आहे.
गाळेधारकांच्या वतीने ॲड. संजीव देशपांडे यांनी आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यालयात अपील दाखल करण्यासाठी मुदत मागितली. त्यांचे विनंतीवरुन 8 आठवडयांची मुदत देण्यात आली आहे. सुनावणी मनपाच्यावतीने ॲड के.एन. लोखंडे यांनी तर गाळेधारक असोसिएशनच्या वतीने ॲड. जी. के. थिगळे यांनी काम पाहिलेले आहे.
