संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
अहमदनगर –: अहमदनगर शहरातील कचऱ्याची वाहतूक करणाऱ्या स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट या ठेकेदाराची भामटेगिरी उघडकीस आली आहे. दुचाकीवर कचरा वाहतूक करण्यात आल्याची बिले महापालिका प्रशासनाला सादर करण्यात आली होती. याबाबत स्वयंभूचा संचालकांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश प्रधान जिल्हा सत्र न्यायाधीश यांनी दिला आहे.
गिरीश जाधव यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी पुनर्निरीक्षण अपिलावर हा आदेश देण्यात आला आहे. ॲड. अभिजित पप्पावाल यांनी काम पाहिले आहे. गिरीश जाधव यांनी अहमदनगर शहरात कचऱ्याची वाहतूक करणाऱ्या कामाची माहिती माहितीचा अधिकारात मागवली होती. महानगरपालिका हद्दीतील कचऱ्याची वाहतुकीचा ठेका स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट नामदेव भापकर (रा. खडकी पुणे) यांनी घेतलेला आहे. कचऱ्याचे वाहतुकी पुट्टी ते महापालिका प्रशासनाला बिले सादर करतात. स्वयंभु ट्रान्सपोर्ट च्या वतीने महापालिका प्रशासनाला दिलेल्या बिलात या वाहनांचा वापर करून कचऱ्याची वाहतूक करण्यात आली आहे. त्या त्या क्रमांकाची उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयातून माहिती घेतली असता काही वाहने ही दुचाकी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तर काही वाहनांमधून क्षमतेपेक्षा जास्त कचऱ्याची वाहतूक केलेली आहे. ठेकेदाराने प्रत्येक वाहनास जीपीएस सिस्टिम गोपाल पोझिशनिंग सिस्टीम बसवणे आवश्यक होते. परंतु ही सिस्टिम बसवलेली नसल्याचे निष्पन्न झाले. जाधव यांनी याबाबत महापालिका प्रशासन आणि अन्य शासकीय यंत्रणांकडे तक्रार केली होती. महापालिका प्रशासनाने या तक्रारीनंतर ठेकेदाराचे बिल पूर्ण देता, एक तृतीयांश रक्कम दिले होते. जाधव यांनी याप्रकरणी स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात खासगी फिर्याद दाखल केली होती. महापालिका प्रशासनाने या ठिकाणी अन्य सादर केले की, ठेकेदाराचे पूर्ण बिल दिलेले नाही. त्यामुळे यामध्ये आर्थिक फसवणूक झालेली नाही. न्यायालयाने हे म्हणणे ग्राह्य धरून खाजगी फिर्याद फेटाळली होती. जाधव यांनी या निर्णयाविरुद्ध प्रधान जिल्हा सत्र न्यायालयात पुनर्निरीक्षण याचिका दाखल केली होती. प्रधान जिल्हा सत्र न्यायाधीश सुधाकर यारलागडदा यांच्यासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. ठेकेदाराने दुचाकीवरून कचऱ्याची वाहतूक त्याची बिले दाखल केलेली आहे. तसेच काही वाहनांमधून सम पेक्षा जास्त कचऱ्याची वाहतूक केल्याचे दाखवले आहे. यामध्ये ठेकेदाराने महापालिका प्रशासनाची फसवणूक केली आहे, असा युक्तिवाद अभिजीत पप्पावाल यांनी केला. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाची न्याय निवाडे ही सादर केले. न्यायालय हे म्हणणे ग्राह्य धरून स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट च्या संचालकांविरुद्ध बनावट कागदपत्र करणे आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करणे करण्याचा आदेश दिला आहे.
