‘साईमिडास बेकायदा बांधकाम’ अहवाल सादर करा ; नगररचना विभागाचे राज्य संचालकांचा आदेश
संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
Online Natwork
नगर – झोपडी कॅण्टीन येथील मोक्याच्या जागेवरील शासकीय दूध योजनेचा भूखंड शासनाकडून कवडीमोल भावात घेऊन त्यावर केलेले बेकायदा बांधकाम आता गुंतवणूकदारांना अडचणीचा विषय ठरणार आहे. ‘साई मिडास’ बेकायदा बांधकामप्रकरणी मनपा आयुक्त आणि नगरविकास विभागाने चौकशी करून अभिप्राय अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे आदेश झाले आहेत. नगररचना विभागाचे राज्य संचालक प्रभारी मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (पुणे) र. ना. बालमवार यांनी हे आदेश नाशिकच्या नगररचना सहसंचालकांना दिले आहेत. दरम्यान, या कारवाईमुळे आता नगर शहरामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
नगर शहरातील दूध संघाची असणारी सरकारी जागा लिलावात साई मिडास रिअॅलिटी फर्म यांनी विकत घेऊन राज्य शासनाची झोन बदल करण्यासाठी पूर्वपरवानगी न घेता बनावट कागदपत्रे तयार करून, खोटी माहिती सादर करून, महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बेकायदा रहिवासी व वाणिज्य वापरासाठी परवानगी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी माजी नगरसेवक दीप चव्हाण व संजय घुले यांनी नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव यांना निवेदन देऊन चौकशीची मागणी केली होती.
नगर शहरातील मध्यवर्ती भागामध्ये दूध संघाची जागा आहे. दूध संघाची जागा मंजूर विकास योजना नकाशात सार्वजनिक व निमसार्वजनिक विभागात झोन दर्शविलेले असताना या विभागात अनुज्ञेय असलेल्या बांधकामबाबत प्रचलित ‘ड’ वर्ग महापालिका बांधकाम विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीचा भंग केला आहे. याप्रकरणी आयुक्त, नगररचनाकार, क्लार्क सासवडकर, ‘साई मिडास’चे सहा भागीदार यांच्याविरुद्ध उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध शासनाची व मनपाची पाच कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी माजी नगरसेवक दीप चव्हाण व संजय घुले यांनी निवेदनाद्वारे केली होती.
ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिजित पप्पाल यांच्यामार्फत दीप चव्हाण, संजय घुले यांचा तक्रार अर्ज दाखल करून घेतला. त्यावर झालेल्या सुनावणीत त्यांनी मनपा आयुक्त आणि नगररचना विभागाच्या प्रमुखांनी या प्रकरणाची धारिका तपासून त्यात काही अनियमितता आढळून येते का? बेकायदेशीर कृत्य झाले आहे का? मनपाची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली आहे का? याबाबत चौकशी करावी, आणि रीतसर तपासणी अहवाल सादर करावा. नाशिक विभागाच्या सहसंचालकांना मनपा आयुक्त पंकज जावळे, नगर मनपाचे तत्कालीन सहायक संचालक नगररचनाकार रा. ल. चारठाणकर यांनी खुलासा द्यावा. नाशिक विभाग सहसंचालकांनी हा अभिप्राय अहवाल राज्य नगररचना विभागाला विनाविलंब सादर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
दि. १८ एप्रिल २०२४ रोजी साई मिडास, न महावीर आणि अन्य गुंतवणूकदारांचा नगररचना योजना क्रमांक चार अ. भूखंड क्रमांक ४४ अंकित भूखंड क्रमांक ४४/१ याविरुद्ध राज्य नगररचना संचालक यांच्याकडे तक्रार केली होती. हे काम बेकायदेशीर असून खोटी कागदपत्रे जोडून मनपाची आर्थिक फसवणूक करून बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे, असे दीप चव्हाण व संजय घुले यांनी तक्रारीत म्हटले होते.
