संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
Online Natwork
अहमदनगर : ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या समस्येमुळे नागरिक योग्य त्या डिजिटल सेवा आणि डिजिटल कंटेंट पासून वंचित राहतात. या समस्येपासून लोकांची सुटका करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात दर्जेदार डिजिटल सेवा व कंटेंट देण्यासाठी हायपर लोकल क्लाऊड स्टार्ट-अप शुगरबाॅक्स ने पुढाकार घेतला आहे. रांजणगांव देशमुख (ता.कोपरगाव) या छोट्याशा गावात स्थानिक काॅमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) च्या तंत्रज्ञानाद्वारे दर्जेदार सुविधा प्रदान करणे सुरू केले आहे.
सीएससी भारताच्या दूरवरच्या अंतर्गत भागात ई-गव्हर्नन्स नेण्याचे काम करत आहे. सीएससी ला त्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशातील डिजिटल सुविधांबाबतची असमानता कमी करण्यासाठी युद्धपातळीवर शुगरबॉक्स मदत करत आहे. रांजणगाव देशमुख मध्ये ही सुविधा दिल्यानंतर शुगरबॉक्स आता महाराष्ट्रातील ११० हून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये पोहोचले आहे. त्यामुळे राज्यातील अंदाजे ५ लाख लोकसंख्येला डिजिटल सुविधा उपलब्ध झाली आहे आणि तेही इंटरनेटशिवाय.
शुगरबॉक्स जगातील पहिल्या हायपरलोकल क्लाउड प्लॅटफॉर्मची शक्ती लोकांसमोर आणत असून अगदी शेवटच्या वापरकर्त्यांनाही अतिरिक्त डेटा खर्च न करता आणि अतुलनीय वेगाने. या सेवेच्या अंतर्गत कोणतीही व्यक्ती डिजिटल नगदी व्यवहार तसेच विविध कंटेंट डाऊनलोड करण्यास सक्षम झाले आहेत. रांजणगाव देशमुख गावातील सुमारे ४००० लोक आता कोणत्याही डेटा खर्चाशिवाय ई-गव्हर्नन्स, ई-कॉमर्स, मनोरंजन, शैक्षणिक आणि उच्च कौशल्य आशय तसेच पॉडकास्ट आणि बातम्या यासारख्या डिजिटल सुविधांचा लाभ घेऊ शकतात.
यासंदर्भात रांजणगाव देशमुखच्या सरपंच जिजाबाई गजानन मते यांनी सांगितले की, आमच्या गावात सीएससी केंद्रांना भेट देणार्‍या अनेक गावकऱ्यांनी त्यांच्या फोनवर शुगरबॉक्स डाऊनलोड केले आहे. मोबाइल डेटा कनेक्टिव्हिटीची चिंता न करता किंवा अतिरिक्त (पैसे) खर्च न करता सीएससी केंद्रावरील शुगरबॉक्स सेवांद्वारे डिजिटल माहितीचा वापर करून आपल्या सर्वांसाठी अनेक संधी खुल्या झाल्या आहेत.
शुगरबॉक्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सह-संस्थापक रोहित परांजपे म्हणाले, आम्ही खेड्यांसाठी एक अतिशय मूलभूत समस्या सोडवत आहोत. भारतात डिजिटलायझेशनला वेग आला असतानाही बहुसंख्य लोकांना आजही डिजिटल आशय सुविधा उपलब्ध होऊ शकत नाही. आम्ही डिजिटल नेटवर्कचे सार्वत्रिकीकरण करून आणि शेवटच्या वापरकर्त्यापर्यंत हा आशय घेऊन जात या समस्येचे निराकरण करत आहोत. सीएससी बरोबर असलेल्या आमच्या भागीदारीद्वारे आम्ही सात राज्यांमधील जवळपास ४०० ग्रामपंचायतींना सामावून घेण्यात सक्षम झालो आहोत.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय ) च्या ताज्या अहवालानुसार १०० लोकांपैकी शहरी महाराष्ट्रात ११४ इंटरनेट ग्राहक आहेत, परंतु राज्याच्या ग्रामीण भागात तीच संख्या केवळ ४८ आहे. ही डिजीटल असमानता प्रखर आणि राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपच खाली आहे. कमी इंटरनेट सुविधा याचा मूलत: अर्थ असा आहे की ग्रामीण महाराष्ट्रातील लोकांना एकतर विश्वसनीय नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध नाही किंवा डिजिटल सेवांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी त्यांच्याकडे साधन नाही.
