मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच ! ; फक्त घोषणा… माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसमोर 2 पर्याय
संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
Online Natwork
मुंबई : राज्यातील भाजप नेते व आमदारांचा मोठा पाठिंबा, पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचे मत, यासोबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने चर्चेअंती दिलेली सहमती या बाजू लक्षात घेता, दिल्लीतील भाजपश्रेष्ठींनी देवेंद्र फडणवीसच राज्याचे नवे मुख्यमंत्री असतील यावर शिक्कामोर्तब केल्याचे समजते. केवळ पुढच्या ७२ तासांमध्ये यासंदर्भातील औपचारिक घोषणा होणेच शिल्लक असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
महायुतीने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभा निवडणूक लढवली होती. लोकप्रिय योजनांची अंमलबजावणी, प्रचारसभांसह महायुतीचे आमदार निवडून आणण्यातील त्यांचे योगदान लक्षात घेऊन भाजपश्रेष्ठींनीही शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांना मानाचे स्थान देण्याचे ठरवले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करतानाच भाजपश्रेष्ठींनी मुख्यमंत्रीपदासाठी अडून बसलेले एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर २ पर्याय ठेवले आहेत. राज्यात उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारून फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली काम करा अथवा केंद्रात मंत्रीपद घ्या, असे हे २ पर्याय आहेत. या २ पर्यायांपैकी एका पर्यायाची निवड करण्यासाठी भाजपश्रेष्ठींनी एकनाथ शिंदे यांना पुढील ७२ तासांची मुदत दिल्याचे समजते.
भाजपश्रेष्ठींनी दिलेल्या २ पर्यायांपैकी एकही पर्याय एकनाथ शिंदे यांनी अद्याप तरी निवडलेला नाही. शिंदे केंद्रात जाण्यास उत्सुक नाहीत. त्याऐवजी आपले चिरंजीव खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना राज्यात उपमुख्यमंत्री करा आणि मला महायुतीचा निमंत्रक (कन्व्हेयर) नेमा, अशी अट एकनाथ शिंदे यांनी भाजपश्रेष्ठींना घातल्याचे सूत्र सांगतात. आता एकनाथ शिंदे भाजपश्रेष्ठींचे पर्याय मान्य करतात की भाजपश्रेष्ठी एकनाथ शिंदेंची अट मान्य करतात याचा उलगडा पुढील ७२ तासांमध्येच होईल.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विक्रमी १३२ जागा निवडून आल्या आहेत. याआधी २०१४ च्या मोदी लाटेत भाजपने १२२ जागा जिंकल्या होत्या, तर २०१९ मध्ये भाजपचे १०५ जण निवडून आले होते. परंतु यंदा भाजपला मोदी लाटेपेक्षाही दणदणीत विजय मिळाला आहे. भाजपच्या १३२ आमदारांसोबतच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर लढलेल्या १२ पैकी ९ भाजप नेतेही निवडून आले आहेत. त्यामुळे भाजपच्या आमदारांची अप्रत्यक्ष संख्या १४१ वर जाऊन पोहचली आहे. त्याशिवाय काही अपक्ष आमदारांचाही भाजपला पाठिंबा आहे. त्यामुळे शिवसेनेने बाहेरून पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली तरी भाजपला स्वत:च्या हिमतीवर सरकार स्थापन करण्यास कुठलीही अडचण येणार नाही. या सगळ्या आकडेमोडीत देवेंद्र फडणवीसांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे.
एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यापेक्षा दुपटीहून जास्त जागा मिळाल्याने भाजपने यावेळी मुख्यमंत्रिपद स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु देवेंद्र फडणवीसांच्या नावाची घोषणा होत नसल्याने भाजप नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे, तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहावेत यासाठी शिवसेनेचे नेते बिहारचा दाखला देत आहेत. जनता दल युनायटेडचे कमी आमदार असतानाही जदयूचे प्रमुख नितीश कुमार यांना भाजपने मुख्यमंत्रीपदी बसवल्याचा युक्तिवाद शिंदे समर्थकांचा आहे, मात्र निवडणुकीपूर्वीच नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्रीपद देण्याचे ठरले होते, पण महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांना तसा शब्द देण्यात आला नव्हता, असे म्हणत भाजपने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे.
अजितदादांचाही फडणवीसांनाच पाठिंबा
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापनेस पाठिंबा देणारे पत्र भाजला सुपूर्द केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यानुसार भाजपचे १३२ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ४१ आमदारांची एकत्रित संख्या १७३ वर जात आहे. बहुमताच्या १४५ च्या आकड्याहून हा आकडा खूपच पुढे जात असल्याने भाजप सरकारला चिंता करण्याचे कुठलेही कारण दिसत नाही.
शिंदे यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा
१४ व्या विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरला संपल्याने एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी राजभवनवर जाऊन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेत त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. राज्यपालांनी हा राजीनामा स्वीकारून नवीन मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती होईपर्यंत एकनाथ शिंदे यांची काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करीत असल्याचे पत्र त्यांना सुपूर्द केले. यावेळी देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, दीपक केसरकर, दादा भुसे आणि चंद्रकांत रघुवंशी आदी उपस्थित होते. राज्यात १५ व्या विधानसभा निवडणुकीसाठी २० नोव्हेंबरला मतदान होऊन दि.२३ नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर झाले. निकाल घोषित झाल्यानंतर दुसर्‍या दिवशी म्हणजे दि.२४ नोव्हेंबराला निवडणूक आयोगाकडून निकालाची अधिसूचना आणि निवडून आलेल्या २८८ सदस्यांच्या नावाची यादी राज्यपालांना सादर करण्यात आली. ही प्रक्रिया पार पडल्याने राज्यात १४ वी विधानसभा विसर्जित होऊन आता १५ वी विधानसभा अस्तित्वात आली आहे.
