संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
अहिल्यानगर ः मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत राज्यातील खाजगी अकादमीचे सक्षमीकरणासाठी आर्थिक सहाय्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात यावेत, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी आमसिद्ध सोलनकर यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यात क्रीडा संस्कृतीचे संवर्धन, प्रचार, प्रसार व जोपासना करण्यासाठी व प्रतिभावंत खेळाडू तयार करण्यासाठी शासन सतत प्रयत्नशील आहे. राज्यातील खेळाडूंनी ऑलिम्पिक सारख्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत पदके संपादित करण्याकरीता नियोजनबद्ध प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. राज्यातील खेळाडूंसाठी अद्ययावत क्रीडा प्रशिक्षण यंत्रणा, क्रीडा विषयक पायाभूत सुविधा, क्रीडा वेद्यकशास्त्र, क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन, खेळाडूंना पुरस्कार व प्रोत्साहन, खेळाडूंकरीता करिअर मार्गदर्शन व खेळाडूंच्या क्षमता विकासासाठी देशी-विदेशी प्रशिक्षक व संस्थांचा सहयोग हे सर्व घटक विकसित करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने मिशन लक्ष्यवेध या महत्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी राज्यामध्ये करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत निवडण्यात आलेल्या अॅथलेटिक्स, आर्चरी, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, लॉन टेनिस, रोईंग, शुटींग, सेलींग, टेबल टेनिस, वेटलिफ्टिंग, कुस्ती या 12 क्रीडा प्रकारांच्या राज्यातील उत्तम खेळाडू निर्माण करणार्या खाजगी अकादमींना आर्थिक सहाय्य देऊन अश्या संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे.
इच्छुक संस्थांनी अधिक माहिती व अर्जाचे नमुन्यासाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर यांच्याशी संपर्क साधावा. दि.5 एप्रिल2025 पूर्वी प्रस्ताव जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय (अहिल्यानगर) येथे सादर करणे आवश्यक आहे. योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी आमसिद्ध सोलनकर यांनी केले आहे.
मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत खाजगी अकादमींना आर्थिक सहाय्य करावयाच्या दृष्टीने संबधित अकादमीमधील खेळाडू, क्रीडामार्गदर्शक, सहाय्यक प्रशिक्षक, प्रशिक्षणासाठी उपलब्ध पायाभूत सुविधा व त्यांचा स्तर, क्रीडा साहित्य व क्रीडा अकादमीच्या कामगिरींचे गुणांकन करण्यात येऊन, 35 ते 50 गुण प्राप्त करणार्या संस्था क वर्ग, 51 ते 75 गुण प्राप्त करणार्या संस्था ब वर्ग व 76 ते 100 गुण प्राप्त करणार्या संस्था अ वर्ग अश्या प्रकारे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे.
क वर्ग अकादमींना वार्षिक 10 लाख, ब वर्ग अकादमींना वार्षिक रु.20 लाख व अ वर्ग अकादमींना वार्षिक रु.30 लाख आर्थिक सहाय्य, पायाभूत क्रीडा सुविधा उभारणी, क्रीडा सुविधा उन्नत करणे, प्रशिक्षक मानधन, क्रीडा व प्रशिक्षण उपकरणे इ बाबींवर खर्च करण्यासाठी देण्यात येणार आहे.