संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
औरंगाबाद : मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं आहे. यानंतरही विनोद पाटील यांच्या वतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर दि.१२ जानेवारी रोजी न्यायमूर्तींच्या दालनात सुनावणी होणार आहे. समाज म्हणून आम्ही बाजू मांडूच परंतु राज्य सरकारने जेजे करता येईल ते ते करून पूर्ण क्षमतेने लढावे, असे आवाहनही श्री पाटील यांनी केले आहे.
मराठा समाजातील भूमीहिन, रोजमजुरी, अल्पभुधारक 70 टक्क्यांवर गोरगरीबांना आरक्षण मिळावे, यासाठी अनेक वर्षांपासून लढा सुरु आहे. राज्य सरकारने दोन वेळा आरक्षण लागू केले. पण त्यात त्रूटी राहिल्याने यावर अक्षेप घेण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयानात सुनावणी झाली व अंतिम निकालात न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. आरक्षण रद्द करताना जे तीन मुद्दे सांगितले होते, त्यामध्ये प्रामख्याने आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. मात्र, गत लोकसभेच्या अधिवेशनात आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना प्रधान करण्यात आला आहे. या मुद्याला धरून व मराठा समाजाची स्थिती सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या दिवशी लेखी स्वरूपात माझ्या वतीने अॅड. संदीप देशमुख यांच्यामार्फत दाखल करण्यात येणार असल्याचे विनोद पाटील यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणासाठी केंद्र व राज्य सरकार ठोस पाऊल उचलत नाही. राजकीय डावपेचात सर्व मशगुल आहेत. यामुळे सकल मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा विविध माध्यमातून दिला जात आहे.
