मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील आग्रह बिगर पक्षीय असल्याचा दावा करणारे राज्यसभा खासदार संभाजी राजे छत्रपती यांनी शुक्रवारी मराठा आरक्षणप्रश्नी भाजपच्या सुरात सूर मिळवला. आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडे सात मागण्या केल्या. या मागण्या मान्य न झाल्यास ६ जून रोजी रायगड किल्ल्यावरुन आंदोलन करण्याचा इशारा संभाजीराजेंनी दिला. त्यांनी केलेल्या मागणीपैकी एकही मागणी केंद्र सरकारशी संबंधित नाही. संभाजी राजे यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्य मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेत भूमिका स्पष्ट केली.- मराठा आरक्षणाचा कायदा अवैध ठरला असून सरकारसमोर आपण तीन कायदेशीर पर्याय ठेवले आहेत. राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, ती फेटाळल्यास सुधारित याचिका दाखल करावी. त्यातही अपयश आल्यास राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४८ प्रमाणे राष्ट्रपतींकडे दाद मागावी, असे पर्याय सूचवल्याचे संभाजीराजे छत्रपती यांनी सांगितले.अनेकांची इच्छा आहे की ओबीसीत नवा प्रवर्ग तयार करून मराठा आरक्षण देण्यात यावे. आता या पर्यायाबाबत शरद पवार,मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,देवेंद्र फडणवीस आदी सर्वच नेत्यांनी भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे, असे संभाजीराजे म्हणाले. ६ जून हा छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्यभिषेक दिन असतो. या दिवसापर्यंत आपल्या मागण्यांवर राज्य सरकारने निर्णय न घेतल्यास रायगड येथूनच राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा करणार आहोत, असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
तर नवीन राजकीय पक्षाचा पर्याय
जर बहुजन समाजाची इच्छा असेल तर नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्याच्या पर्यायाचाही विचार आपण करू, असेही संभाजीराजे यावेळी म्हणाले.
संभाजी राजे यांच्या मागण्या
1 मराठा समाजाच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसाचे अधिवेशन बोलवावे.
2 सारथी संस्थेला एक हजार कोटीचा निधी द्यावा.
3 मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे स्थापन करावीत.
4 मराठा समाजाला शिक्षणात ओबीसी समाजाप्रमाणे सवलती द्याव्यात
5 आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची प्रकल्प मर्यादा २५ लाख करावी
6 मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी.
7 ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी ज्या मराठा तरुणांची सरकारी नोकरीत निवड झाली, त्यांना नियुक्ती द्यावी.
मराठा समाजाला न्याय देणे ही केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांचीही जबाबदारी आहे.त्‍यामुळे दोघांनीही एकमेकांकडे बोटे दाखवून दोष देण्यात आम्‍हाला काहीही देणेघेणे नाही.मराठा समाजाला न्याय द्या हीच आमची मागणी आहे’ – खासदार संभाजी राजे छत्रपती
