भाजप अध्यक्ष जानेवारीत ७ राज्यांमध्ये बदल होणार : २०२५ मध्ये नवीन राष्ट्रीयाध्यक्ष निवड
संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
Online News Natwork
नवी दिल्ली : भाजपा पक्षात लवकरच संघटनात्मक पातळीवर मोठे फेरबदल होणार आहेत. येत्या २०२५ या नवीन वर्षामध्ये जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात अथवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पक्षाला नवीन राष्ट्रीयाध्यक्ष मिळणार आहे. पण, भाजपा पक्षाच्या घटनेनुसार, त्यापूर्वी ५० टक्के राज्यांमध्ये संघटनात्मक निवडणुका होतील.
तत्पूर्वी मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू-काश्मीर आणि झारखंडमध्येही दि.१५ जानेवारीपर्यंत नवीन प्रदेशाध्यक्ष निवड होणार आहेत.
संघटनात्मक निवडणुकांबाबत रविवारी दिल्लीत पक्षाची बैठक झाली, त्यात या निवडणुकांवर चर्चा करण्यात आली.
पक्षाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा, संघटनेचे सरचिटणीस बीएल संतोष यांच्याशिवाय सर्व राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि संघटना निवडणूक प्रभारी व सहप्रभारी उपस्थित होते.
याशिवाय राज्यांचे प्रदेशाध्यक्ष, संघटना मंत्री आणि निवडणूक अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते.
भाजपच्या बैठकीत मंडल, जिल्हा आणि राज्यातील पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमुळे नड्डा यांचा कार्यकाळ वाढला जेपी नड्डा यांना जून २०१९ मध्ये पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि जानेवारी २०२० मध्ये पूर्णवेळ अध्यक्ष बनवण्यात आले. पक्षाध्यक्षाचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा असतो. या अर्थाने नड्डा यांचा कार्यकाळ २०२३ मध्ये संपला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला होता.
भाजपच्या घटनेनुसार एखादी व्यक्ती जास्तीत जास्त दोन टर्म सतत अध्यक्ष राहू शकते. नड्डा केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामील झाल्यानंतर त्यांची पुन्हा अध्यक्ष होण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. याचे कारण म्हणजे भाजपचा एक व्यक्ती-एक पद असा नियम आहे.
पदांसाठी वयोमर्यादा निश्चित, तरुणांना दिले महत्त्व भाजपने आपल्या संघटनेत तरुणांना महत्त्व देण्यासाठी वयोमर्यादा आधीच निश्चित केली आहे. त्यासाठी जिल्ह्यांतर्गत तयार करावयाच्या मंडल अध्यक्षांचे वय ३५ ते ४५ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे.
त्याचबरोबर जिल्हाध्यक्षांचे वय ४५ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान असेल. तसेच, जिल्हाध्यक्षांना सात ते आठ वर्षे संघटनेत काम करण्याचा अनुभव असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. दि.१५ जानेवारीपर्यंत त्यांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.
सलग दोन वेळा मंडल अध्यक्ष किंवा जिल्हाध्यक्ष राहिलेल्या व्यक्तीला तिसऱ्यांदा संधी मिळणार नाही. संघटनेत कोणत्याही पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तीलाच जिल्हाध्यक्ष केले जाईल, असेही निश्चित करण्यात आले आहे.
ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्याच्या त्याच दिवशी (दि.१५ ऑक्टोबर) भाजपने पक्षाच्या अंतर्गत निवडणुकांसाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती.
पक्षाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी तेलंगणाचे राज्यसभा खासदार डॉ. के. लक्ष्मण यांना राष्ट्रीय निवडणूक अधिकारी बनवले होते. लक्ष्मण हे २०२० पासून ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.
राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठीही त्यांच्या नावाची चर्चा होती, मात्र त्यांना राष्ट्रीय निवडणूक अधिकारी बनवल्यानंतर या अटकळांना पूर्णविराम मिळाला.
याशिवाय नरेश बन्सल, रेखा वर्मा, संबित पात्रा यांना राष्ट्रीय सह-निवडणूक अधिकारी बनवण्यात आले. पक्षाचे सर्व राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि इतर पदाधिकाऱ्यांना विविध राज्यांचे निरीक्षक नेमण्यात आले होते.
भाजपमध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया काय आहे? भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी पक्षाच्या घटनेत स्पष्ट सूचना आहेत. पक्षाच्या घटनेतील कलम १९ अन्वये राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कलम १९ नुसार पक्षाच्या अध्यक्षाची निवड इलेक्टोरल मंडळाद्वारे केली जाईल. त्यात राष्ट्रीय परिषद आणि राज्य परिषदांचे सदस्य असतील. ही निवडणूक राष्ट्रीय कार्यकारिणीने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार घेतली जाईल, असे पक्षाच्या घटनेत नमूद केले आहे.
अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यासाठी, व्यक्ती किमान १५ वर्षे पक्षाची प्राथमिक सदस्य असणे आवश्यक आहे. कलम १९ च्या पानावरच असे लिहिले आहे की, निवडणूक मंडळाचे एकूण २० सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी निवडणुकीसाठी पात्र असलेल्या व्यक्तीचे नाव सुचवतील.
हा संयुक्त प्रस्ताव किमान ५ राज्यांमधून आला पाहिजे जिथे राष्ट्रीय परिषद निवडणुका झाल्या आहेत. याशिवाय अशा निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रावरील उमेदवाराची मान्यताही आवश्यक असते.
भाजपच्या घटनेनुसार, किमान ५०% म्हणजे अर्ध्या राज्यांमध्ये संघटनात्मक निवडणुका झाल्यानंतरच राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडला जाऊ शकतो. या संदर्भात देशातील २९ पैकी १५ राज्यांमध्ये भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड संघटनांच्या निवडणुकांनंतरच होते.
