संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
नवीदिल्ली – आर्थिक गैरव्यवहारामुळे देशातील अनेक बँका गेल्या वर्षात बुडीत निघाल्या. यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या बँकांच्या आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध लादले. मात्र याचा थेट फटका या बँकांतील खातेदारांना सहन करावा लागला.
या बँका आर्थिक गैरव्यवहारामुळे कर्जात बुडाल्याने त्या बँकेतील ठेवीदारांच्या ठेवींच काय? त्यांचे पैसे कसे, केव्हा मिळणार? असे अनेक प्रश्न लाखो खातेदार उपस्थित करत होते. मात्र केंद्र सरकारने अशा खातेदारांसाठी आज दिलासाजनक निर्णय जाहीर केला आहे. दिवाळखोरीत निघालेल्या बँकेच्या ठेवीदारांना ९० दिवसांमध्ये पाच लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
देशात गेल्या काही महिन्यापासून अनेक बँका दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत. यात पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँक अर्थात पीएमसी बँक, येस बँक, लक्ष्मी बँक यांसारख्य बँकांचा समावेश आहे. या बँकांतील ठेवीदार अद्यापही पैशांच्या प्रतिक्षेत आहेत. यामुळे केंद्र सरकारने DICGC कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.