संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
Online Natwork
अहमदनगर – शासकीय अधिकारी, कर्मचा-यांनी आपल्या सेवेकडे केवळ शासकीय नोकरी म्हणून न पहाता समाजाप्रती आपलेही काही देणे लागते ही भावना मनी बाळगावी. आपण काम करत असलेल्या विभागाबरोबरच आपल्या पदाला न्याय देत महिलांसाठीच्या योजनांची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन पिडित महिलांच्या तक्रारींच्या निरसनास प्राथमिकता देण्याच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी केल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीचे आयेाजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना श्रीमती चाकणकर बोलत होत्या.
यावेळी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव भाग्यश्री पाटील, महापालिका आयुक्त डॉ. पंकज जावळे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बी.बी. वरूडकर, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी मनोज ससे, जिल्हा संरक्षण अधिकारी दीपक पाटील, परिविक्षा अधिकारी संध्या रशिनकर, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी वैभव रमेश देशमुख आदी उपस्थित होते.
महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या की, ग्रामीण भागातील महिलांना आयोगाच्या मुंबई कार्यालयात येऊन तक्रार करणे, सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आर्थिकदृष्ट्या तसेच इतर कारणामुळे शक्य होत नसल्यामुळे “महिला आयोग आपल्या दारी” हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. महिलांच्या असलेल्या तक्रारी या उपक्रमातून प्रशासनापर्यंत पोहोचवत पिडीतेला न्याय देण्याचे काम करण्यात येत असले तरी स्थानिक पातळीवर महिलांच्या असलेल्या समस्या, तक्रारींची सोडवणूक होणे आवश्यक आहे. समाजातील पिडित महिलांच्या तक्रारी, समस्यांची सोडवणूक होऊन त्यांना न्याय देण्यासाठी प्रशासनातील प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी शासन योजना, नियम तसेच कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
जिल्ह्यात मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण कमी आहे. मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या लिंगगुणोत्तराचे प्रमाण वाढीसाठी मुलगा-मुलगी हा भेदभाव समाजातुन नष्ट होण्याची गरज असुन यासाठी प्रभावी कृती कार्यक्रम राबविण्यात यावा . त्याचबरोबर जिल्ह्यातील सोनेग्राफी सेंटरच्या माध्यमातून अवैधरित्या स्त्रीभ्रृणहत्येचे प्रकार होत असतील तर या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सोनेग्राफी केंद्रावर अचानक धाडी टाकुन तपासणी करण्यात यावी. यामध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करत पीसीपीएनडीटी कायद्याची जिल्ह्यात काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सुचनाही श्रीमती चाकणकर यांनी यावेळी दिल्या.
श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी सर्व आस्थापनांमध्ये अंतर्गत निवारण तक्रार समिती असणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील सर्व खासगी आस्थापनांची तपासणी करण्यात येऊन प्रत्येक ठिकाणी अशा प्रकारची समिती स्थापन झालेली असेल याची खातरजमा करण्यात यावी. महिलांनी केलेल्या तक्रारींवर या समितीमार्फत तातडीने कार्यवाही होईल, यादृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
समाजामध्ये अनेक पिडित व एकल महिला आहेत. या महिलांनी स्वत:च्या पायावर उभे करुन समाजामध्ये सन्मानाने जगता यावे यासाठी विविध शासकीय कार्यालयांबरोबरच जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या विविध संस्थाच्या सीएसआर फंडातून या महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच बचतगटातील महिलांना बँकेकडून कर्जपुरवठा करताना समस्यांना सामोरे जावे लागते. महिलांना कमी वेळेत व कमी कागदपत्रांद्वारे कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी कार्यवाही करत बचतगटांनी उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठ मिळून त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
शालेय विद्यार्थींनीना शाळेमध्ये पिण्यासाठी पाणी, वैयक्तिक स्वच्छतागृह, सॅनिटरी नॅपकीन बँक, चेंजिंग रुम, तक्रारपेटी आदी सोयी-सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करुन देण्याच्या सुचनाही श्रीमती चाकणकर यांनी यावेळी केल्या.
यावेळी मिशन वात्सल्य योजना, बालविवाह, उभारी कार्यक्रम,महिला ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न,पीसीपीएनडीटी कायदा, मनोधैर्य योजना,माझी कन्या भाग्यश्री,गृह स्वाधार योजना, शासकीय वसतीगृहे यासह जिल्हा कामगार अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, महिला आर्थिक विकास महामंडळ यासह ईतर योजना व विभागांचा सविस्तर आढावाही अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून घेतला.
बैठकीस सर्व संबंधित विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
👉महिला आयोग आपल्या दारी” उपक्रमांतर्गत जनसुनावणी
तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पंडित जवाहरलाल नेहरु सभागृहात महिला आयोग आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या उपस्थितीमध्ये जनसुनावणी घेण्यात आली. आयोगाच्या सदस्यांचा समावेश असलेल्या तीन पॅनलने या महिलांच्या समस्या, त्यांच्या तक्रारी ऐकुन घेतल्या.
यावेळी महिला आयोगाच्या सदस्या दिपीका चव्हाण, उत्कर्षा रुपवते, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव भाग्यश्री पाटील, महापालिका आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
