संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक उमेदवाराचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड उघड न करण्याबाबत कठोरता दाखवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सदरील प्रकरणात भाजपसह 8 राजकीय पक्षांना दंड ठोठावला आहे. बिहार निवडणुकीच्या वेळी या 8 पक्षांनी ठरवलेल्या उमेदवारांचे गुन्हेगारी रेकॉर्ड सार्वजनिक करण्याच्या आदेशाचे पालन केले नव्हते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही कठोरता दर्शवली आहे.
या निर्णयानुसार, आता सर्वच राजकीय पक्षांना आपले उमेदवार निवडल्यानंतर 48 तासाच्या आत गुन्हेगारी रेकार्ड द्यावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या उमेदवाराची माहिती आपल्या संकेतस्थळांवर आणि दोन वर्तमानपत्रात प्रकाशित करावी लागेल. विशेष म्हणजे या आदेशाचा पालन केल्याचा अहवाल 72 तासाच्या आत निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भाजप, काँग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी आणि सीपीआय यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तर दुसरीकडे, राष्ट्रवादी आणि सीपीएमला प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. न्यायालयाने वारंवार अपील करूनही राजकीय पक्षांनी यात रस न दाखवल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
