साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान विकासित संस्थांनी काम करावे-ना. राधाकृष्ण विखे पा.

साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान विकासित संस्थांनी काम करावे-ना. राधाकृष्ण विखे पा.
डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्टस् असो.च्या वार्षिक अधिवेशनाचे उद्घाटन
संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
Online Natwork
पुणे : साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्याचे आव्हान असून त्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास करण्यासाठी काम करावे, असे आवाहन राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पा. यांनी केले.
जे. डब्लू. मेरीयट हॉटेल येथे आयोजित दी डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्टस् असोसिएशनच्या (डीएसटीए) ६९ व्या वार्षिक अधिवेशन आणि प्रदर्शनाच्या उद्घाटन प्रसंगी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे ते बोलत होते. यावेळी आमदार अरुण लाड, साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे (एनएफसीएफएस) अध्यक्ष माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी मंत्री दिलीपराव देशमुख, एनएफसीएफएसचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, डीएसटीएचे अध्यक्ष एस. बी. भड, उपाध्यक्ष (तांत्रिक) एस. डी. बोखारे आदी उपस्थित होते.

ऊसाच्या उत्पादकतेत वाढ करणे, राज्यातील ऊस उत्पादन वाढविणे आदी आव्हाने आपल्यापुढे असल्याचे सांगून मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, साखर कारखानदारी आणि सहकारी चळवळीचे नाते अभिन्न आहे. सहकारी साखर कारखानदारीच्या उद्योगाने राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य दिले. सहकार चळवळीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्येही मोठा वाटा बजावला आहे. साखर कारखानदारीच्या वाटचालीत गेल्या काळात डीएसटीएची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे, असेही ते म्हणाले.
ज्या भागात ऊस उत्पादन अधिक आहे. त्या भागातील आर्थिक विकासाचे चित्र अधिक चांगले असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची चूल पेटवण्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी काम केले. सहकारी साखर कारखानदारीची वाटचाल चांगली असल्याचे समाधान आहे, असे त्यांनी सांगितले.
श्री. विखे पाटील पुढे म्हणाले, देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा केंद्र शासनाने सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला साखर कारखान्यांचा आयकराचा प्रश्न सहकार मंत्रालयाने मार्गी लावला. इथेनॉल निर्मितीच्या माध्यमातून अधिक उत्पन्नाचा मार्ग दाखविला. या सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशातील नवीन सहकारी साखर कारखाने, खासगी कारखाने यांच्यापुढील आव्हानांवर मार्ग शोधला जात आहे. आज केंद्र शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी भाव देण्याबाबत निर्णय घेतला. ऊसापासून उपपदार्थ निर्मितीला चालना दिली.
ऊस उत्पादनखर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, शेतीत नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून उत्पादनात वाढ करणे आदी नवीन आव्हाने आहेत. आज केवळ साखर उत्पादनावर अवलंबून राहण्यासारखी परिस्थिती नाही. ज्यूस, सिरप, मळीपासून इथेनॉल निर्मितीच्या उत्पादनाचे क्षेत्र पुढे आले आहे त्याचा साखर कारखान्यांनी फायदा घेतला पाहिजे. केंद्र शासनाच्या धोरणांतर्गत पेट्रोलमध्ये २५ टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे ऊसशेती, साखर उत्पादन, तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले.
कारखान्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे, ऊस तोडणीचा खर्च मोठा असून अजूनही परदेशातून हार्वेस्टर आयात करावे लागतात. त्यामुळे या सर्व बाबींमध्ये संशोधन करुन तंत्रज्ञान विकसित करण्याची गरज असून त्यावर काम करावे, असेही ते म्हणाले.
साखर आयुक्त डॉ. खेमनार म्हणाले, साखर कारखान्यांचे भविष्यातील मार्गक्रमण कसे राहील यदृष्टीने साखर आयुक्तालयाचे कार्य सुरू आहे. कारखान्यांचे आर्थिक व्यवस्थापन, जमीन व्यवस्थापन, ग्रीन हायड्रोजन, ड्रोनचा वापर, यांत्रिकीकरण आदी अनेक विषयांवर आयुक्तालयाने कार्यशाळा घेतल्या आहेत. इथेनॉल तसेच त्याला पर्यायी इंधन कसे देता येईल याविषयीदेखील चर्चा करण्यात आली आहे.
साखर कारखान्यांमध्ये सीबीजी निर्मितीला केंद्र शासन मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देत आहे. लवकरच महाराष्ट्र शासनाचेही त्याबाबत धोरण तयार होत असून त्या अनुषंगानेही सर्व भागधारकांची बैठक नुकतीच घेण्यात आली. साखर कारखान्यांचे आधुनिक यांत्रिकीकरण, कार्बन अर्थव्यवस्था, हरीत हायड्रोजन, सौर उर्जा याला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. कारखाने शाश्वत करायचे असेल तर हरित तंत्रज्ञान, शाश्वत तंत्रज्ञान वापरणे आणि त्यात नाविन्यता आणण्यासाठी संशोधन करणे तसेच जास्तीत जास्त कार्यक्षम तंत्रज्ञान वापरण्याची गरज आहे. कारखान्यांना कमीत कमी भांडवल गुंतवणूक करुन वर्षभर आणि हंगामाव्यतिरिक्त उत्पन्न कसे मिळेल यासाठी आयुक्तालयाचा प्रयत्न आहे. साखर आयुक्तालयाच्यावतीने भविष्यात हाती घेण्यात येणाऱ्या उपक्रमासाठी साखर उद्योगाने आपल्या सूचना कराव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले.
हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, देशातील साखर कारखाने आधुनिक करुन त्यांना दिशा देण्याच्या कामात डीएसटीएने सिंहाचा वाटा उचलला आहे. केंद्र शासनाने सहकार मंत्रालय स्थापन केल्यामुळे सहकारी साखर कारखानदारीचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. साखर कारखानदारीला चालना देण्यासाठी उपलब्ध सर्व संसाधनांना चालना देण्याचे काम करावे लागेल. देशातील अनेक संस्था साखर कारखानदारी आणि या क्षेत्राशी निगडीत असून त्यांना एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी एनएफसीएफएस काम करेल, असेही ते म्हणाले.
यावेळी डीएसटीएचे अध्यक्ष श्री. भड यांनी प्रास्ताविक केले.
कार्यक्रमात डीएसटीएच्या वार्षिक अहवाल पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
यावेळी विवेक हेब्बल, दिलीपराव देशमुख, आमदार श्री. लाड, प्रकाश नाईकनवरे, अमृतलाल पटेल, संजय अवस्थी यांना साखर उद्योग गौरव पुरस्कार देण्यात आला. तसेच उत्कृष्ट साखर कारखाना पुरस्कार, साखर उद्योगातील संस्था आणि व्यक्तींना तांत्रिक उत्कृष्टता पुरस्कार, औद्योगिक उत्कृष्टता पुरस्कार आदी पुरस्कार देण्यात आले.
या कार्यक्रमास साखर कारखाने व ऊस उत्पादन क्षेत्राशी तंत्रज्ञ, संशोधक आदी उपस्थित होते.