शेवटच्या दिवशी कोट्यवधींचा निधी, पण कंत्राटदारांना काही नाही काम !

संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
मुंबई ः 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या सोमवारच्या शेवटच्या दिवशी काही तासात तब्बल 183 शासन निर्णय जारी करून कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणि अनुदान वितरित करण्यात आले. मात्र, हा निधी वितरित करताना शासनमान्य कंत्राटदारांच्या तोंडाला मात्र, पाने पुसण्यात आली. कंत्राटदारांच्या 54 हजार कोटी रुपयांच्या थकित बिलापैकी फक्त 742 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. त्यामुळे कंत्राटदार संतप्त झाले असून त्यांनी राज्यातील विकासकामे ठप्प करण्याचा इशारा दिला आहे.

31 मार्च या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी मंत्रालयातील सर्व विभागांमध्ये लगबग दिसून आली. मध्यरात्री उशीरापर्यंत सर्व विभागातील अधिकारी व्यस्त होते. आर्थिक वर्ष संपण्याच्या आत निधी खर्च करण्यासाठी आणि प्रलंबित बिले देण्यासाठी बँक हॉलिडे असूनही सर्व विभागात काम सुरू होते. वित्त विभागात सर्वाधिक गर्दी होती. या विभागात अधिकारी आणि कंत्राटदारांची झुंबड उसळली होती. आर्थिक वर्षाच्या आत निधी खर्च न केल्यास तो निधी अखर्चित निधी म्हणून सरकारी तिजोरीत जमा होतो.
जवळपास 8 महिन्यांपासून या पैशांची वाट पाहणार्‍या ठेकेदारांनी लवकरात लवकर आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यास सरकारला सांगितले होते. अन्यथा काम बंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा सरकारला दिला होता. महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार संघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी यासंदर्भात सरकारला सरकारला पत्र लिहीत नाराजी व्यक्त केली होती. आमच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी सरकार मोफत वस्तू वाटण्याच्या मागे असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. जुलै 2024 पासून या ठेकेदारांचे पैसे प्रलंबित आहेत. तरीही आज जाहीर झालेल्या निधीत ठेकेदारांना समाधानकारक निधी मिळाला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अनेक महिन्यांपासून या पैशांची वाट पाहणार्‍या ठेकेदारांच्या संघटनेने आता निधी न मिळाल्याने सरकारला पुन्हा एकदा सगळी विकासकामे थांबवण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्य सरकारने 54 हजार कोटींच्या थकीत बिलांपैकी फक्त 742 कोटी रुपये दिले आहेत. ही क्रूर चेष्टा आहे. बिलांची रक्कम देण्यासाठी आम्हाला 31 मार्चची मुदत दिली होती. अजून काही ठोस निर्णय नाही. त्यामुळे 1 एप्रिलपासून राज्यातील सर्व विकासकामे ठप्प होतील. 5 एप्रिलला आमच्या संघटनेची राज्यव्यापी बैठक होईल. त्यात निर्णय होईल, असे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांचे म्हणणे आहे.
महावितरणला 146 कोटींचे बिनव्याजी कर्ज
आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी आदिवासी कुटुंबाला निधी, कृषी महाविद्यालयांना निधी, कोकण कृषी विद्यापीठाला अनुदान, यंत्रमाग सहकारी सेवा संस्थाना शासकीय भागभांडवल, प्रशासकीय खर्चाला मंजुरी, औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रमाच्या खर्चास मंजुरी, केंद्र शासनाकडून राज्यास भांडवली कर्ज स्वरुपात विशेष सहाय्य योजोना अंतर्गत बिनव्याजी कर्ज म्हणून महावितरण कंपनीला 146 कोटी 80 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदांना 69 कोटी
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेला 10 कोटींचा निधी, संत सेवालाल लमाण तांडा समृध्दी योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदांना 69 कोटी 68 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योनजेअंतर्गत अनुसुचित जाती प्रवर्गातील वीज कृषी पंप धारकास वीज दर सवलतीपोटी महावितरण कंपनीला देय रक्कम म्हणून 100 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याशिवाय विविध जिल्ह्यातील नवीन आणि प्रगतीपथावर असलेल्या प्रकल्पांनाही निधी वितरित करण्यात आला आहे.
नागपूर हज हाऊसपासून वक्फ बोर्डाला निधी
राज्यातील मुस्लिम समाजाला आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी महायुती सरकारने भरपूर निधी दिला आहे. नागपूर हज हाऊसला 1 कोटी 20 लाख, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाला भागभांडवल म्हणून 25 कोटी, अल्पसंख्याक वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांच्या आहारासाठी 15 लाख 89 हजार, अल्पसंख्याक आयोगाच्या हेल्पलाईनसाठी 1 लाख 37 हजार,अल्पसंख्याक महिला आणि युवकांना रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी 28 लाख 80 हजार रुपयांचा निधी, अल्पसंख्याक महिलांच्या स्वयंसहाय्यक बचत गट योजनेसठी 3 कोटी 13 लाख, अल्पसंख्याक आयोगाला संशोधन प्रशिक्षण योजनेसाठी 2 कोटी,राज्य वक्फ न्यायाधिकरणला माहिती आणि तंत्रज्ञान महामंडळाकडून क्लाऊड खरेदीसाठी 11 लाख रुपये देण्यात आले आहेत.