👉खऱ्या लाभार्थ्यांचा हक्क हिरावून घेऊ पाहणाऱ्या बोगस लोकांवर ठोस कारवाई व्हावी ; तक्रारदार अनिल पुजारी यांची शासनाकडे मागणी
संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
Online Natwork
बीड : प्रकल्पग्रस्तांसाठी शासकीय नोकरीत आरक्षण असल्याने एका शिक्षिकेने चक्क प्रकल्पग्रस्ताचे बनावट प्रमाणपत्र बनवून शासनाची फसवणूक करत शिक्षिकेची नोकरी मिळविल्याचे उघड झाल्याने बीड जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी सदरील बनावट प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ज्योती अशोक बोरुडे (रा.कळसंबर ता.बीड, ह.मु. मुकिंदपूर नेवासा फाटा,ता.नेवासा जि.अहमदनगर) असे शिक्षिकेचे नाव आहे. त्यांनी प्रकल्पग्रस्ताचे बनावट प्रमाणपत्राआधारे अहमदनगर जिल्ह्यात नोकरी मिळवून शासनाची फसवणूक केली असल्याने तक्रारदार अनिल राजाबापू पुजारी (रा.बेलापूर खुर्द ता.श्रीरामपूर जि.अहमदनगर) यांनी याकामी बीड जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दि. १ जून २०२० रोजी सखोल चौकशी आणि योग्य कार्यवाहीसाठी तक्रार दाखल करुन मागणी केली होती. त्यावर जिल्हाधिकारी बीड यांच्याकडे सुनावणी झाली, कळसंबर येथील गट क्र.३४१ मधील १.६ आर जमिनीचा ७/१२ उतारा अधारे प्रकल्पग्रस्ताचे बनावट प्रमाणपत्र काढण्यात आले असल्याचे ठोस पुरावे सादर करण्यात आले. तक्रारदार अनिल पुजारी यांनी केलेला पाठपुरावा व युक्तिवाद, विशेष भुसंपादन अधिकारी (जा.प्र.) व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्याकडील अभिलेख तसेच उप विभागीय अधिकाऱ्यांचा अहवाल ग्राह्य धरुन जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी ज्योती बोरुडे यांचे प्रकल्पग्रस्त बनावट प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे २३ ऑगस्ट २०२२ रोजी आदेश दिले आहेत.
मात्र यावर सव्वा महिन्याचा कालावधी उलटला तरी बडतर्फी किंवा शासनाची फसवणूक केली म्हणून गुन्हा दाखल अशी अद्यापही पुढील कोणतीच ठोस उचित कार्यवाही होताना दिसून येत नसल्याने तक्रारदार अनिल राजाबापू पुजारी यांनी शासनस्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे शासनाची फसवणूक करणाऱ्या ज्योती बोरुडे यांच्यावर तात्काळ भा.दं.वि.कलम ४२०, ४६३, ४६४, ४६५, ४६८, ४७०, ४७१, अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात येवून त्यांना शासकीय सेवेतून तात्काळ कायमस्वरूपी बडतर्फ करण्यात यावे,(कायमचे काढून टाकण्यात यावे) सोबतच त्यांनी आजवर या माध्यमातून मिळविलेले वेतन,भत्ते, शासकीय सवलत इतर लाभांसह त्यांच्याकडून व्याजासहित रक्कम वसूल करण्यात यावी. तसेच खऱ्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवू पाहणाऱ्या आणि त्यांच्या हक्काच्या नोकऱ्या हिरावून घेवू पाहणाऱ्या व चक्क बनावट खोटे प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकऱ्या लाटणाऱ्या अशा फसवेबाज लोकांवर वेळेतच उचित कार्यवाही होणे अपेक्षित असल्याचे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
