- माजी उपमुख्यमंत्री छगनरावजी भुजबळ आणि महात्मा फुले समता परिषदेच्या पाठपुराव्याला यश – सुभाष लोंढे
संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
अहिल्यानगर – ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात मा. उपमुख्यमंत्री ओ बी सी नेते छगनरावजी भुजबळ आणि महात्मा फुले समता परिषदेच्या पाठपुराव्याला मोठे यश प्राप्त झाले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला सन २०२२ पूर्वी लागू असलेले २७ टक्के राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्याचे आणि राज्यात पुढील ४ महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याबद्दल समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष लोंढे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री मा.छगनरावजी भुजबळ , ज्यांच्या माध्यमातून हा पाठपुरावा सुरू होता असे मा. खा. समीर भुजबळ यांच्यासह देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी , राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे राज्यभरातील ओबीसी समाजाने स्वागत केले असून अहिल्यानगर समता परिषदेच्या वतीने न्यायालयाच्या या निर्णयाचे पेढे वाटून स्वागत केले आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याला आज मोठे यश मिळाले असून सुप्रीम कोर्टासह देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष सहकार्य लाभलेले आहे. राज्यात सन २०२२ नंतर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या बांठिया कमिशनने योग्यरित्या अहवाल गोळा न केल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले होते. या विरोधात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. याबाबत मा. खा. समीर भुजबळ हे स्वतः विशेष लक्ष देऊन सुप्रीम कोर्टात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने विशेष प्रयत्न करत होते. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मा. खा. समीर भुजबळ, मा. सनदी अधिकारी महेश झगडे, ॲड. मंगेश ससाणे हे ज्येष्ठ वकिलांसह दिल्लीत उपस्थित होते. त्यांनी सर्वांशी चर्चा करून आपली भूमिका मांडली. या लढ्याला यश प्राप्त झाले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने सन २०२२ च्या पूर्वी असलेले ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेऊन निवडणुका घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ओबीसी, भटक्या विमुक्त समाजाच्या राजकीय अस्तित्वासाठी हा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय आहे. गेल्या आठवडाभरात ओबीसींच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे दोन निर्णय झाले असल्याने ओबीसी समाजात आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय, तसेच सुप्रीम कोर्टाने दिलेला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकातील निर्णय हे ओबीसींच्या अस्तित्वासाठी अतिशय महत्वाचे आहेत. असे प्रतिपादन महात्मा फुले समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष लोंढे यांनी व्यक्त केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत अहिल्यानगर जिल्हा महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने आनंद उत्सव साजरा करण्यात आला.यावेळी जिल्हाध्यक्ष सुभाष लोंढे ,प्रदेश उपाध्यक्ष अंबादास गारुडकर ,शहर जिल्हाध्यक्ष दत्ता जाधव ,प्रदेश सरचिटणीस अनिल निकम ,प्रदेश प्रवक्ते मुकुंद सोनटक्के ,प्रा नागेश गवळी ,बबन घुमटकर,वसंत रांधवन ,अनिल गाडीलकर ,श्याम जाधव ,आदींसह समता सैनिक उपस्थित होते
माजी उपमुख्यमंत्री छगनरावजी भुजबळ आणि महात्मा फुले समता परिषदेच्या पाठपुराव्याला यश – सुभाष लोंढे
- Advertisement -
