मराठा आरक्षण : मुख्यमंत्र्यांसोबत छत्रपती संभाजीराजे यांची बैठक ; ७ मागण्यांवर चर्चा

👉आंदोलन करु नका, प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने मार्ग काढा, बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांकडून सूचना
संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
मुंबई- मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत खा. छत्रपती संभाजीराजे यांची बैठक झाली. बैठकीत ७ मागण्यांवर चर्चा झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यानी बैठकी दरम्यान संभाजीराजे छत्रपती यांनी विश्वास दिला की, राज्य सरकारसोबत आहे. त्यामुळे आंदोलनाची भूमिका घेऊ नका असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मराठा आरक्षण, सारथी, वसतिगृह, युवकांच्या नियुक्त्या अशा अनेक विषयांवर चर्चा झाली आहे. कोपर्डी प्रकरणावर चर्चा झाली असून प्रकरणावर लवकरत लवकर कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी खासदार संभाजीराजे यांनी यावेळी केली आहे. सरकार तुमचं ऐकतंय मग आंदोलने कशाला ? त्यापेक्षा आपण आजच्यासारखं एकत्र बसून खासदार संभाजीराजे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर तोडगा काढू असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
सरकार तुमचं ऐकतंय मग आंदोलने कशाला ?त्यापेक्षा आपण आजच्यासारखं एकत्र बसून खासदार संभाजीराजे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर तोडगा काढू. सारथीच्या योजनांना कुठेही पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही. तसेच ज्या ज्या विभागात प्रश्न प्रलंबित आहे त्यांच्याकडे तातडीने पाठपुरावा करून ते मार्गी लावण्यात येतील हा विश्वास बाळगा. समाजातील निवडक जणांची एक समिती नेमून त्या माध्यमातून संभाजीराजे छत्रपती यांनी आज मांडलेले समाजाचे प्रमुख प्रश्न लगेच सोडविण्यासाठी समन्वयाने काम करू असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आंदोलकांच्या प्रतिनिधींना आश्वस्त केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे सुमारे ३ तास चाललेल्या बैठकीत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी असून आम्ही पूर्णपणे सकारात्मक आहोत असे सांगितले. बैठकीनंतर आंदोलक प्रतिनिधींनी देखील मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले तसेच पुढे देखील प्रश्नांची सोडवणूक वेगाने होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री बैठकीचा समारोप करताना म्हणाले की, मी राजेंना धन्यवाद देतो. संवेदनशील विषय असून राजेंनी अतिशय सामंजस्याने भूमिका घेतली. आम्ही सर्व पक्ष एकमताने समाजाच्या पाठीशी आहोत. कोरोनाने आलेले आर्थिक संकट मोठे आहे मात्र आम्ही समाजाच्या हितासाठी पैसा कमी पडू देणार नाही, कुठलेही अडथळे येऊ देणार नाही असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, कायदेशीर बाबींमध्येदेखील आम्ही निश्चितपणे मार्ग काढू. रस्त्यावर येऊ नका, आंदोलन करू नका. मीदेखील आंदोलने करणाऱ्या पक्षाचा नेता आहे. पण सरकार तुमचं ऐकतंय तर मग आंदोलन कशासाठी आणि कुणाविरुद्ध असा सवाल करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, तुमच्या स्तरावर एक समिती स्थापन करून शासनाकडील प्रलंबित मुद्द्यांचा तातडीने पाठपुरावा शक्य होईल. आपणदेखील मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर विभागनिहाय आढावा घेऊन तातडीने काही अडचण असल्यास दूर करू असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी असला तरी मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेले सर्व विषय सोडविणार आहे असेही ते म्हणाले.