संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
मुंबई- भीमा-कोरेगाव प्रकरणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा जबाब नोंदवण्यात येणार आहे. १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार घडला होता. त्याच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या आयोगाचे कामकाज २ ऑगस्टपासून सुरू होणार असून त्या प्रकरणी शरद पवार आपला जबाब नोंदवणार आहेत. शरद पवार यांनी एल्गार परिषद प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यात त्यांनी भीमा-कोरेगावबद्दल काही माहिती दिली होती. त्यानंतर पवारांचा जबाब नोंदवण्याची मागणी आयोगाकडे करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र सरकाराने नियुक्त केलेल्या चौकशी आयोगाद्वारे भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांचा जबाब नोंदवण्यात येईल. २ ऑगस्टपासून साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात येतील व पवार यांनाही समन्स बजावले जाईल, असे चौकशी आयोगाचे वकील आशिष सातपुते म्हणाले.
भमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त चौकशी आयोगाचे वकील आशिष सातपुते यांनी ही माहिती दिली आहे. या हिंसाचार प्रकरणी पुणे पोलिसांनी नऊ कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. पुणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची नेमणूक करण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांना शरद पवार यांनी केली होती. हिंसाचार झाला तेव्हा राज्यात भाजपाप्रणित सरकार सत्तेत होते आणि तेव्हा हिंसाचार घडवून आणल्याचा आरोप काँग्रेस व राष्ट्रवादी या विरोधी पक्षांनी केला होता.
भीमा-कोरेगावच्या लढाईच्या स्मरणार्थ एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमानंतर दुसर्या दिवशी म्हणजे १ जानेवारी २०१८ रोजी गावात हिंसाचार झाला होता. काही संघटनांनी पुकारलेल्या बंदमध्ये तोडफोड आणि हिंसाचाराच्या घटना घडल्या ज्यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला. नंतर जून आणि ऑगस्ट २०१८ मध्ये, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, शोमा सेन, अरुण फेरेरा, वेर्नान गोन्साल्विस, सुधा भारद्वाज आणि वरवरा राव या नऊ कार्यकर्त्यांना हिंसाचारात अटक करण्यात आली.