👉पाथर्डी पंचायत समिती बोगस कारभाराची थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
👉एजंटमार्फत येईल त्याचीच विहीर मंजूर ; पाथर्डी पंचायत समितीतील कारनामे
👉विंहिरी नियम बाह्य मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर फौजदारीची मागणी
संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
पाथर्डी: पाथर्डी पंचायत समिती मनरेगाचे कक्ष अधिकारी व त्या सबंधित इतर अधिकारी यांनी एजंटमार्फत आर्थिक अपहार करून अनेक विंहिरी नियम बाह्य मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करून त्यांना सेवेतून कायम स्वरूपी बडतर्फ करण्यात यावेत, अशी मागणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी निवेदनाद्वारे अ.नगर माहिती अधिकार महासंघाचे प्रा शैलेंद्र जायभाये यांनी केली आहे. नाशिक विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष यांच्याकडे दि.६ फेब्रुवारी २०२५ ला निवेदन दिले आहे.
पाथर्डी तालुक्यातील पंचायत समिती मार्फत मनरेगा अंतर्गत सुरू असलेल्या विहिरींची कामे मंजूर करण्यासाठी लाखो रुपये जमा केलेले आहेत. प्रति विहीर ४० हजार ते ५० हजार रुपये रेट ठरवून घेतलेला आहे. जो त्या एजंटमार्फत येईल त्याचीच विहीर मंजूर होते, अन्यथा इतरांच्या विहिरी मंजूर होत नाहीत. जर एजंटमार्फत आले तर लगेच विहिरीला मंजुरी मिळते. त्या एजंटकडे मशीन असल्याने संबंधित कामे ही मशीन व पोकलेन च्या साह्याने केले जातात. त्यामुळे पाथर्डी विस्तार अधिकारी व मंजूर देणारे संबंधित अधिकारी यांनी आवक जावकला इन-आऊड झालेल्या फाईलच्या क्रमाने मंजुरी देणे अपेक्षित असताना तसे न करता जो पैसे देईल त्याची विहीर मंजूर केलेली आहे. जो पैसे देणार नाही, त्याची विहीर मंजूर करत नाहीत विना कारण क्युरीकडून फाईल परत केली जाते. जाणीवपूर्वक लाभार्त्याना खेट्या मारायला लावल्या जातात. या प्रकारे सबंधित अधिकारी यांनी कोट्यावधी रुपयाचा आर्थिक गैरव्यवहार केलेला आहे. त्यामुळे एमआरजीएस कक्षामध्ये असणारे सर्व अधिकारी यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून यांना कायमस्वरूपी शासन सेवेतून बडतर्फ करावे त्यांनी केलेल्या सर्व कामांची चौकशी करावी. त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करावी. १५ दिवसांमध्ये चौकशी न झाल्यास माहिती अधिकार महासंघ पंचायत समिती कार्यालयात गटविकास अधिकारी यांच्या दालनात घंटानाद आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनात दिला आहे.
