योजनेमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप
संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
अहिल्यानगर ः अहिल्यानगर जिल्ह्यात आदिवासी, दलित वस्ती भागातही जल जीवन योजनेअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या पाणी योजना पुर्ण झालेल्या नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या स्वप्नपूर्ती योजनेसाठी केंद्र सरकारच्या जल जीवन योजनेच्या संचालक पदाच्या अधिकार्‍यांच्या केंद्रीय समितीमार्फत चौकशी करून सबंधित भ्रष्ट शासकीय अधिकार्‍यांना तात्काळ निलंबित करून फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, संबंधित ठेकेदारास काळया यादीत टाकावे अशी आग्रही मागणी खा. नीलेश लंके यांनी संसदेत बोलताना केली.
जलशक्ती मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली अनुदान मागण्याच्या चर्चेत सहभागी होताना खासदार नीलेश लंके यांनी जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत नगर जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या पाणी योजनांमधील भ्रष्टाचाराविरोधात पुन्हा एकदा आवाज उठविला.
यावेळी बोलताना खा. लंके म्हणाले, पाणी हे निसर्गाचे वरदान आहे, ते जपून वापरावे असे महात्मा गांधी यांनी सांगितले होते. याच धर्तीवर केंद्र सरकारने जल जीवन मिशन ही योजना हाती घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेचा ड्रीम प्रोजेक्ट असा उल्लेख केलेला आहे. हर घर नल, हर घर जल ही पंतप्रधानांची महत्वाकांक्षी योजना आहे. साठ टक्के केंद्र व 40 टक्के राज्य सरकार या योजनेसाठी निधी देत असल्याचे खा. लंके यांनी यावेळी नमुद केले.
मोठा निधी मंजुर त्यात मोठा भ्रष्टाचार
अहिल्यानगर लोकसभा मतदारसंघात 830 योजना मंजुर असून 927 गावांना त्याचा फायदा होणार आहे. त्यापैकी 210 योजनांचे काम पुर्ण झाले असल्याचे संबंधित अधिकारी सांगत आहेत. परंतू 50 योजनाही पुर्ण झाल्या नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या योजनांसाठी 1 हजार 368 कोटी रूपये मंजुर असून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून 112 योजनांसाठी 3 हजार 200 कोटी रूपये असे एकूण 4 हजार 500 कोटी रूपये अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी मंजुर करण्यात आलेली आहे. मोठा निधी मंजुर होऊनही या योजनेमध्ये भ्रष्टाचाराच्या अनेक तक्रारी आपल्याकडे प्राप्त झाल्या असल्याचे खा. लंके यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
अपात्र ठेकेदारांना कामे
टेंडर प्रक्रिया ते कामांचे बिल काढण्यापर्यंत भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येत आहे. एखाद्या योजनेसाठी पात्र नसणार्‍या अपात्र ठेकेदाराला पाणी योजनेचे काम देण्यात आलेले आहे. कामे अपुर्ण असतानाही बिले आदा करण्यात आलेली आहेत.
मंत्र्यांकडे पुरावे सुपूर्द
पाईपलाईनसाठी साडेतीन ते चार फुट खोदाई करणे अपेक्षित असताना अर्धा किंवा एक फुटावर पाईप टाकण्यात आलेले आहेत. त्याचे पुरावेही आपल्याकडे आहेत. संबंधित मंत्री यांच्याकडे पुरावे असलेला पेन ड्राईव्ह आपण सुपूर्द केलेला असल्याचे खा. लंके म्हणाले.
काम अपुर्ण तरीही बिल आदा !
मृद जमीन असतानाही कठीण जमीन असल्याचे भासवून त्याचे बिल काढण्यात येऊन शासनाने जास्तीत जास्त पैसे उकळण्याचे प्रकार झालेले आहेत. या योजनेसाठी शासनाने ठरवून दिलेले पाईप खरेदी न करता निकृष्ठ दर्जाचे पाईप या कामासाठी वापरण्यात आलेले आहेत. एक लाख लिटर क्षमतेची पाण्याची साठवण टाकी मंजुर असताना 50 ते 60 हजार लिटर क्षमतेची टाकी तयार करून बिल काढण्यात आले आहे. कामाची मुदत संपूणही बिल काढण्यात आले असून ते काम आक्षेपही अपूर्ण ठेवणार्‍या ठेकेदारावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाल्याचे दिसून येत नसल्याचे यावेळी लंके यांनी सांगितले.
अनेक योजनांमध्ये अपहार !
श्रीगोंदे तालुक्यातील अनजून, नगर तालुक्यातील पारगांव, पाथड तालुक्यातील भगावानगड, मिरी तिसगांव येथील योजना, बोधेगांव, दाणेवाडी, कोरेगांव ता. कर्जत, कोरडगांव ता. पाथर्डी, माळीबाभळगांव, आमरापूर, आढळगांव, नारायणडोह ता. नगर, तांभेरे, दरडगांव, पारनेर तालुक्यातील निघोज, कान्हूरपठार आदी अनेक योजनांमध्ये अपहार झाल्याचे दिसून येत असल्याचे यावेळी खासदार नीलेश लंके यांनी यावेळी सांगितले.
अतिरिक्त तरतुद कशासाठी ?
या योजनांसंदर्भात जिल्हा परिषदेकडून माहिती घेतली असता केवळ 18 गावांच्या योजना पुर्ण झाल्याची माहीती प्राप्त झाली. अधिकारी व ठेकेदार यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे. जिल्हा परिषदेसाठी अतिरिक्त 84 कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आलेली आहे. योजना जर पुर्ण झालेल्या असतील तर या अतिरिक्त तरतुदीची गरज काय असा सवाल खासदार नीलेश लंके यांनी यावेळी उपस्थित केला.
