संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
मुंबई – एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकारातून बंडखोरी करणा-याविरोधात शिवसेना आक्रमक झाली आहे. पण त्या बंडोबांना पक्षातून न काढता कायदेशीर मार्गाने सरकार व पक्ष वाचवण्यासाठी विचार करण्यात येत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात शनिवारी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्यात बंडखोरांवर कारवाईचे अधिकार ठाकरेंना देण्याचा व बाळासाहेबांचे नाव इतर कुणीही न वापरण्याचा ठराव घेण्यात आला. यावेळी शिवसेना भवनाबाहेर मोठी गर्दी जमली होती.
शिंदेसेनेने प्रथमच पत्रकार परिषदेद्वारे भूमिका स्पष्ट केली. मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, आम्ही शिवसेनेतच आहोत. त्यामुळे वेगळ्या गटाची गरज नाही. ‘त्यांना’ वाटत असेल तर बाळासाहेबांचे नाव न वापरता फक्त ‘शिवसेना’च वापरू, असा टोला त्यांनी लगावला. सभागृहात शक्तिपरीक्षणाची लढाई होण्याआधीच शिवसैनिक व शिंदे समर्थकांमध्ये रस्त्यावरची लढाई सुरू झाली. शिवसैनिकांनी काही बंडखोरांची कार्यालये फोडली, तर शिंदेंचे पुत्र खासदार श्रीकांत यांनी ठाण्यात शक्तिप्रदर्शन करून प्रत्युत्तर दिले.
बैठकीत गेल्या अडीच वर्षांत, विशेषत: कोरोनाकाळात मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या प्रभावी कामाबद्दल अभिनंदन. आगामी निवडणुका पक्ष अधिक जोमाने आणि जोशाने लढवणार. शिवसेना पक्षाशी बेइमानी करणाऱ्या नेत्यांचा राष्ट्रीय कार्यकारिणीने तीव्र शब्दांत निषेध केला. बंडखोर नेता कितीही मोठा असो, त्यांच्यावर कठोर कारवाईचे अधिकार उद्धव ठाकरे यांना एकमताने देण्यात आले. शिवसेना व बाळासाहेब हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून त्या विलग करता येणार नाहीत. म्हणून शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे हे नाव शिवसेना पक्षाव्यतिरिक्त कुणालाही वापरता येणार नाही.
👉शिंदे गटाच्या पहिल्या पत्रकार परिषदेत प्रवक्ते दीपक केसरकर म्हणाले, बाळासाहेबांचे नाव वापरणार नाही
शिंदे गटाच्या पहिल्या पत्रकार परिषदेत शनिवारी प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी प्रश्नांची उत्तरे दिली. ते म्हणाले, उद्धव ठाकरे सांगत असतील तर आम्ही बाळासाहेबांचे नाव वापरणार नाही. आमच्याकडे बहुमत आहे. आम्हाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा नको तर भाजपसोबत सरकार हवे आहे. आम्ही विधिमंडळात निवडून आलो आहोत. आम्ही आमचाच कशाला पाठिंबा काढू? आम्हाला पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही. ५५ आमदारांचा नेता बदलायचा असेल तर तो १६ लोकांना बदलता येत नाही. विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवाळांच्या निर्णयाला आम्ही कोर्टात आव्हान देणार आहोत.
