संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
Online Natwork
अहमदनगर : नगर जिल्हा परिषदेच 2023-24 चे मुळ अंदाजपत्रक रक्कम रुपये 48 कोटी रुपयांची असल्याची माहिती जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. जिल्ह्यामध्ये नव्याने 40 शाळा बीओटी तत्त्वावर बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश शिंदे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी धनंजय आंधळे, मनोज ससे, डॉ. संदीप सांगळे, भास्कर पाटील, पांडुरंग गायसमुद्रे, संजय कुमकर, राधाकिसन देवढे, शंकर किरवे, राजू लाकडूझोडे, योगेश आमरे, संजय आगलावे, भगवान निकम आदी उपस्थित होते.
स्थानिक उपकर/ वाढीव उपकर 2 कोटी 50 लक्ष. मुद्रांक – शुल्क 15 कोटी, उपकर सापेक्ष अनुदान 2 कोटी, अभिकरण शुल्क – 30 लक्ष, गुंतवणुकीवरील व्याज 11 कोटी 30 लक्ष. इतर जमा 7 कोटी 40 लक्ष असे एकूण महसुली जमा 38 कोटी 50 लक्ष आहे. असे ते म्हणाले एकूण 38 कोटी 50 लक्ष रक्कम जिल्हा परिषदेच्या विकास कामांसाठी प्राप्त होईल असा अपेक्षित अंदाज आहे. जिल्हा परिषदेचे सन 2022-23 चे मुळ महसुली अंदाजपत्रक रक्कम रूपये 36 कोटी 69 लक्ष, सन 2022-23 चे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक रक्कम रुपये 38 कोटी 76 लक्ष व सन 2023-24 चे मुळ अंदाजपत्रक रक्कम रुपये 39 कोटी 13 लाख असून सदर अंदाजपत्रक रक्कम रुपये 46 लक्ष शिलकीचे आहे.
जिल्हा परिषदेने विभागांना वाटप केलेल्या अनुदानामध्ये प्रशासन 1 कोटी 29 लाख 63 हजार, सामान्य प्रशासन विभाग 93 लाख 81 हजार, शिक्षण विभाग 1 कोटी एकोणीस लाख, बांधकाम उत्तर 4 कोटी 28 लाख, बांधकाम दक्षिण 6 कोटी 75 लाख, लघु पाटबंधारे विभाग 1 कोटी 6 लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा 3 कोटी 30 लाख, आरोग्य 77 लाख, कृषी 80 लाख, पशुसंवर्धन 1 कोटी 29 लाख, समाज कल्याण 2 कोटी 54 लाख, दिव्यांग कल्याण 60 लाख महिला बालकल्याण 1 कोटी 20 लाख, ग्रामपंचायत विभाग 8 कोटी 86 लाख अर्थ विभाग 1 कोटी 13 लाख असे विभागांना वाटप केले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितलं.
स्थानिक उपकर / वाढीव उपकर 2 कोटी 50 लक्ष. मुद्रांक – शुल्क 15 कोटी,. उपकर सापेक्ष अनुदान 2 कोटी, अभिकरण शुल्क – 30 लक्ष, गुंतवणुकीवरील व्याज 11 कोटी 30 लक्ष. इतर जमा 7 कोटी 40 लक्ष असे एकूण महसुली जमा 38 – कोटी 50 लक्ष आहे. असे ते म्हणाले एकूण 38 कोटी 50 लक्ष रक्कम जिल्हा परिषदेच्या विकास कामांसाठी प्राप्त होईल असा अपेक्षित अंदाज आहे.
जिल्हा परिषदेचे सन 2022-23 चे मुळ महसुली अंदाजपत्रक रक्कम रूपये 36 कोटी 69 लक्ष, सन 2022-23 चे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक रक्कम रुपये 38 कोटी 76 लक्ष व सन 2023-24 चे मुळ अंदाजपत्रक रक्कम रुपये 39 कोटी 13 लाख असून सदर अंदाजपत्रक रक्कम रुपये 46 लक्ष शिलकीचे आहे.
जिल्हा परिषदेने विभागांना वाटप केलेल्या अनुदानामध्ये प्रशासन 1 कोटी 29 लाख 63 हजार, सामान्य प्रशासन विभाग 93 लाख 81 हजार, शिक्षण विभाग 1 कोटी एकोणीस लाख, बांधकाम उत्तर 4 कोटी 28 लाख, बांधकाम दक्षिण 6 कोटी 75 लाख, लघु पाटबंधारे विभाग 1 कोटी 6 लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा 3 कोटी 30 लाख, आरोग्य 77 लाख, कृषी 80 लाख, पशुसंवर्धन 1 कोटी 29 लाख, समाज कल्याण 2 कोटी 54 लाख, दिव्यांग कल्याण 60 लाख महिला बालकल्याण 1 कोटी 20 लाख, ग्रामपंचायत विभाग 8 कोटी 86 लाख अर्थ विभाग 1 कोटी 13 लाख असे विभागांना वाटप केले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितलं.
जिल्हा परिषदेस कोणतीही योजना घेताना शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचा आधार घ्यावा लागतो, त्यामुळे जिल्हा परिषदेस महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 ची पहिली अनुसूची कलम 100 आणि 123 मधील योजनांचाच समावेश करावा लागतो.
समाजकल्याण विभाग 20 टक्के, ग्रामीण पाणीपुरवठा व देखभाल दुरुस्ती 20 टक्के, महिला व बालकल्याण विभाग 10 टक्के, दिव्यांग कल्याण विभाग 5 टक्के, व ई- प्रशासनासाठी 0.05 टक्के अशा अनिवार्य बाबींसाठी तरतुद करावी लागते. त्यानुसार तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. सर्व विभागांच्या सूचना लक्षात घेऊन त्या दृष्टिकोनातून बजेट तयार करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
👉अंदाजपत्रकाची ठळक वैशिष्ट्ये….
समाजकल्याण विभागामार्फत लाभार्थ्यांच्या स्वयं
कृषी आणि समाजकल्याण विभागामार्फत लाभार्थ्यासाठी 500 कडबाकुट्टी यंत्रासाठी तरतुद करण्यात आलेली आहे… रोजगारासाठी बांधकाम विभागामार्फत जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागा संरक्षित करण्यासाठी रक्कम रु. 1 कोटी 45 लक्ष व जि. प. रस्ते व मोऱ्यांसाठी रक्कम रु. 4 कोटी 60 लक्ष तरतुद करण्यात आलेली आहे. पशुसंवर्धन विभागामार्फत लाभार्थ्यांसाठी मुक्तसंचार गोठा व दुध काढणी यंत्र या योजनेसाठी रु. 35 लक्ष तरतुद करण्यात आलेली आहे. कृषी विभागामार्फत हवामान केंद्र स्थापन करण्यासाठी रु. 15 लक्ष तरतुद करण्यात आलेली आहे. शिक्षण विभागासाठी ग्रंथालय तरतुद करण्यात आलेली आहे. शिक्षण विभागासाठी ग्रंथालय पुस्तक खरेदीसाठी रु. 30 लक्ष तरतुद करण्यात आलेली आहे.
महिला व बालकल्याण विभागामार्फत इंटरशिप, रेशीम ,मधुमक्षिका पालन, मत्स्य पालन, घनकचरा व्यवस्थापन / जल जीवन प्रशिक्षणासाठी रक्कम रु. 28 लक्ष 60 हजार तरतुद करण्यात आलेली आहे. ग्रामपंचायत विभागामार्फत जिल्हा प्रशिक्षण व संसाधन केंद्रासाठी रक्कम रु.40 लक्ष तरतुद करण्यात आलेली आहे. सदर अर्थसंकल्पात प्रत्येक विभागाच्या मागण्या व जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न विचारात घेऊन त्या त्या प्रमाणात तरतुदी केलेल्या आहेत. अर्थसंकल्पात जास्तीत जास्त ग्रामीण जनतेस त्याचा लाभ मिळेल त्या दृष्टीने तरतुदींचे वाटप करण्यात आलेले आहे.
ग्रामपंचायत विभाग 25 लाखाची तरतूद. उत्कृष्ट
ग्रामपंचायतीसाठी, आरोग्य विभाग – एकुलती एक लाडाची लेक (एका मुलीवर शस्त्रक्रिया – 5 लक्ष रू. ठेवण्यात आलेली आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्वतः मालकीच्या अनेक जागा आहेत. यामध्ये इमारतींची संख्या 993 आहे तर 3773 रस्ते आहेत तर ओपन स्पेस किंवा इतर जागा अशा 8652 एवढ्या आहेत या जागांना सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून यंदाच्या बजेटमध्ये दीड कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी येरेकर यांनी सांगितले. जिल्ह्यामध्ये ज्या ठिकाणी फळबागा आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला हवामान केंद्र उभारायचे आहेत, त्या दृष्टिकोनातून निधीची तरतूद करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितलं.
जिल्हा परिषदेला स्वतःचे उत्पन्न मिळावे या उद्देशाने आता जिल्हा भरामध्ये 40 शाळा या बीओटी तत्त्ववर बांधण्यात येणार आहे. शाळा हस्तांतरित झाल्यानंतर उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचेही येरेकर यांनी सांगितले. नगर जिल्ह्यामध्ये एकूण जिल्हा परिषदेच्या 32 शाळा आहेत. दोन लाख 18 हजार विद्यार्थी यामध्ये शिक्षण घेत आहेत. 11000 शाळा खोल्या आहेत, यातील 8000 शाळा खोल्या या दुरुस्त करावे लागणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत अभ्यास दौरे आखले जातात त्यांना सध्या स्थगिती देण्यात आली असून वेळप्रसंगी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदला जो जो काही विकास कामांसाठी निधी येतो तो निधी परत जाणार नाही याची दक्षता घेण्याचा आदेश सर्व विभाग प्रमुख यांना देण्यात आलेले आहेत आत्तापर्यंत मार्च अखेरपर्यंत 70 टक्के निधी हा खर्च झाला असल्याचेही येरेकर यांनी सांगितले. मार्च अखेरपर्यंत सर्व रक्कम खर्च होईल अशी अपेक्षा असल्याचेही ते म्हणाले.
