संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
मुंबई- सुुरू होत असणारे विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनामध्ये केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथिगृहावर मंत्रिमंडळ बैठक झाली. त्यात वादळी चर्चा होऊन केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात ठराव मंजूर करण्याचा निर्णय झाला. यामुळे शिवसेनेची कोंडी झाली आहे. परिणामी, नाराज मुख्यमंत्र्यांनी प्रथेप्रमाणे प्रसारमाध्यमांना सामोरे न जाता निघून जाणे पसंत केले.
कोरोनामुळे विरोधकांसाठी चहापान नव्हते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रीतसर पत्रकार परिषद घेतली. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सत्ताधारी प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधतात. रविवारी मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अनेक वर्षांची प्रथा खंडित केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
अधिवेशनात नव्याने पाच विधेयके मांडणार अधिवेशनात नव्याने ५ विधेयके मांडली जाणार आहेत. त्यामध्ये बहुचर्चित अशा राज्याच्या नव्या कृषी विधेयकाचा समावेश नाही. तसेच पुनर्विचारार्थ असलेली दोन शक्ती िवधेयके आहेत. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होण्याची शक्यता नाही. राज्यपालांना तसा प्रस्ताव पाठवण्याबाबतचा ठराव बैठकीत मंजूर झाला नसल्याचे सांगण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठक तीन तास चालली. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात अधिवेशनात ठराव आणण्याचा काँग्रेसने आग्रह धरला. शिवसेनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी थेट पंगा घ्यायचा नाही. पण, आघाडी सरकार असल्याने ठरावाचा निर्णय मुख्यमंत्री रोखू शकले नाहीत.मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रसिद्धी माध्यमांच्या संवाद टाळण्यावर विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी टीका केली. आत्मविश्वास हरवलेले हे सरकार आहे, म्हणून माध्यमांना सामोरे जात नाही, असा टोला दरेकर यांनी लगावला.
इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी आवश्यक असेलला इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकारने राज्याला द्यावा.१०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षण देण्याचे अधिकार केंद्राकडे आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला एसईबीसीचे आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घ्यावा.कोणतीही चर्चा न करता केंद्राने पारित केलेले तीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या विरोधात असून ते रद्द करण्यात यावेत. रविवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल २४ निर्णय पारित करण्यात आले. अधिवेशन काळ असल्याने त्याची माहिती सरकारने जाहीर केलेली नाही.
